चंद्रपूर 14 ऑक्टोबर – महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळामार्फत 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी शासनाच्या बीज भाडंवल योजना, थेट कर्ज योजना, वैयक्तीक कर्ज व्याज परतावा योजना, गट कर्ज व्याज परतावा योजना तसेच महामंडळामार्फत इतर मागासवर्ग प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणासाठी शैक्षणिक कर्ज व्याज परतावा योजना, कौशल्य विकास प्रशिक्षण योजना व महिला स्वयंसिद्धी व्याज परतावा योजनेकरीता उद्दीष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. दरम्यान इच्छुक युवक-युवतींनी सदर कर्ज योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाचे जिल्हा व्यवस्थापक किशोर सातपुते यांनी केले आहे.
1 लक्ष रुपयाची थेट कर्ज योजना : शासनाने इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रवर्गासाठी महामंडळामार्फत स्वयंरोजगार व लघुउद्योग सुरू करण्याकरीता 1 लाख रुपयांची विना व्याज थेट कर्ज योजना सुरु केली आहे. कर्ज परतफेडीचा कालावधी हा 4 वर्षापर्यंतचा आहे. तर सदर योजनेत नियमित परतफेड न करणाऱ्या लाभार्थींना द.सा.द.शे 4 टक्के दराने व्याज आकारण्यात येईल.
5 लक्ष रुपये पर्यंतची 20 टक्के बीज भांडवल योजना : बीज भांडवल कर्ज योजनेअंतर्गत कमाल मर्यादा रु. 5 लाखापर्यंतच्या प्रकल्पास मंजुरी देण्यात येते. कृषी व संलग्न व्यवसाय, वाहतूक क्षेत्राशी संबंधित व्यवसाय तसेच पारंपारिक लघु व सेवा उद्योगासाठी महामंडळामार्फत कर्ज देण्यात येते. नाविन्यपूर्ण व्यवसायासाठी कर्ज मंजुरीस प्राधान्य देण्यात येईल. मंजूर कर्ज रकमेच्या 5 टक्के लाभार्थी, 20 टक्के महामंडळ व 75 टक्के बँकेचा सहभाग आहे. महामंडळाच्या कर्ज रकमेवर रकमेवर 6 टक्के व्याज दर असून बँकेच्या कर्ज रकमेवर बँकेचा व्याजदर लागू राहील. सदर कर्जाची परतफेड 5 वर्षापर्यंत करता येईल.
वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना : उद्देश : इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील गरजू व कुशल व्यावसायिक व्यक्तींना व्यवसायाकरीता कर्ज उपलब्ध करून देणे.
योजनेचे स्वरुप : बँकेने र 10 लक्ष रुपये पर्यंतच्या मर्यादित कर्ज मंजूर केलेल्या अर्जदाराने वेळेत कर्जाचे हप्ते भरल्यानंतर व्याजाची रक्कम (12 टक्के मर्यादेत) अर्जदाराच्या आधार लिंक बँक खात्यात दरमहा महामंडळामार्फत जमा करण्यात येईल. सदर योजना ही संपूर्णपणे संगणीकृत आहे. तर कर्ज परतफेडीचा कालावधी बँक निकषानुसार राहील.
गट कर्ज व्याज परतावा योजना : इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील महामंडळाच्या निकषांनुसार विहित केलेल्या वार्षिक उत्पन्न मर्यादेतील उमेदवारांचे बचत गट, भागीदारी संस्था, सहकारी संस्था, कंपनी अशा शासन प्रमाणीकरण प्राप्त संस्थांना बँकेतर्फे स्वयंरोजगार, उद्योग उभारणी करीता जे कर्ज दिले जाईल, त्या कर्ज रक्कमेवरील व्याज परतावा हा बँक प्रमाणीकरणानुसार महामंडळाकडून अदा केला जाईल.
योजनेचे स्वरुप : नॉन क्रिमीलेअर असलेल्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न मर्यादीत गटांकरीता, बँकेकडून प्रती गटास कमीत कमी 10 लक्ष ते जास्तीत जास्त 50 लक्ष रुपये पर्यंतच्या मंजूर उद्योग उभारणीकरीता कर्ज देण्यात येते. मंजूर कर्जावर 5 वर्षापर्यंत अथवा कर्ज कालावधी यापैकी जो कमी असेल तो, तसेच कर्ज मंजूर केलेल्या गटाने वेळेत कर्जाचे हप्ते भरल्यास, हप्ता भरल्यावर जास्तीत जास्त 12 टक्के व्याजदराच्या आणि 15 लाख रुपयांच्या मर्यादेत त्यातील व्याजाची रक्कम अर्जदाराच्या आधार लिंक बँक खात्यात दरमहा महामंडळामार्फत जमा करण्यात येईल. महामंडळ केवळ बँकेने वसूल केलेली व्याज रक्कम अदा करेल. इतर कोणतेही शुल्क, देयके अदा करणार नाही.
कौशल्य विकास प्रशिक्षण योजना : राज्यातील इतर मागासवर्गीय समाजातील परंपरागत व्यवसायांचे आधुनिकीकरण झाले असल्यामुळे त्या परंपरागत व्यवसायात कार्यरत असलेल्या तसेच इतर शैक्षणिक पात्रता धारण केलेल्या इतर मागासवर्गीय समाजातील पात्र व्यक्तींना आधुनिक प्रशिक्षणाचा लाभ व्हावा तसेच कौशल्य विकास प्रशिक्षण प्रदान करून त्यांना कौशल्यपूर्ण बनविणे व त्याद्वारे रोजगार किंवा संरोजगार उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचे उद्देश आहे. यासाठी ओबीसी महामंडळाच्या एमएसएसडिएस च्या वेबपोर्टलवर उमेदवाराने नाव नोंदणी करणे अनिवार्य आहे.
महिला स्वयंसिद्धी व्याज परतावा योजना : इतर मागास प्रवर्गातील गरीब होतकरपरितक्त्या महिलांचे सक्षमीकरण करून त्यांना स्वावलंबी व आत्मनिर्भर करणे. राज्यातील महिला बचत गटातील इतर मागास प्रवर्गातील महिलांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंचे उत्पादन, प्रक्रिया, मूल्य आधारित उद्योगांकरिता बँकामार्फत मंजूर करण्यात आलेल्या 5 ते 10 लाख रुपये पर्यंतच्या कर्ज रकमेवरील 12 टक्के व्याजाच्या मर्यादेत व्याज परतावा उपलब्ध करून देण्यात येईल.
तरी, इच्छुक उमेदवारांनी अधिक माहितीसाठी 07172-262420 या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा. अथवा कर्ज योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, सामाजिक न्याय भवन जलनगर, चंद्रपूर येथे प्रत्यक्षपणे कार्यालयीन वेळेत संपर्क साधावा, अशी माहिती दिली.
