आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पास मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पामुळे बुलडाणा जिल्ह्यातील नळगंगा उपखोऱ्यात वैनगंगा उपखोऱ्यातील ६२.५७ टीएमसी पाणी वळवले जाईल, ज्यामुळे शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये सिंचन क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे.
BulletsIn
- प्रकल्पाची मान्यता: वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
- पाणी वळवणे: वैनगंगा खोऱ्यातील ६२.५७ टीएमसी पाणी बुलडाणा जिल्ह्यातील नळगंगा उपखोऱ्यात वळवले जाईल.
- लाभक्षेत्र: प्रकल्पाचे ३ लाख ७१ हजार २७७ हेक्टर लाभक्षेत्र असून, ते नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला आणि बुलढाणा या सहा जिल्ह्यातील आहे.
- नवीन धरणे आणि कालवे: प्रकल्पांतर्गत ३१ नवीन धरणे, ६ अस्तित्वातील धरणांची उंची वाढ आणि ४२६.५४ कि.मी लांबीचा जोड कालवा प्रस्तावित आहे.
- आर्थिक मान्यता: सविस्तर सर्वेक्षण, अन्वेषण, संकल्पना आणि वैधानिक मान्यतेसाठी १ हजार २३२ कोटी रुपये आणि प्रकल्प बांधकामासाठी ८७ हजार ३४३ कोटी रुपये प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे.
- सिंचन क्षेत्र: नागपूर जिल्ह्यात ९२ हजार ३२६ हेक्टर, वर्धा जिल्ह्यात ५६ हजार ६४६ हेक्टर, अमरावती जिल्ह्यात ८३ हजार ५७१ हेक्टर, अकोला जिल्ह्यात ८४ हजार ६२५ हेक्टर, बुलढाणा जिल्ह्यात ३८ हजार २१४ हेक्टर आणि यवतमाळ जिल्ह्यात १५ हजार ८९५ हेक्टर असे ३ लाख ७१ हजार २७७ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येईल.
- टप्पे: प्रकल्पाचे गोसीखुर्द ते निम्न वर्धा (१.४९ लाख हेक्टर), निम्न वर्धा ते काटेपूर्णा (१.४० लाख हेक्टर), आणि काटेपूर्णा ते नळगंगा (०.८२ लाख हेक्टर) असे तीन टप्पे आहेत.
- कालव्यातील सुविधा: कालव्यावर १३.८३ कि.मी लांबीचे बोगदे सात ठिकाणी आणि २५.९८७ कि.मी लांबीचे पाईप ११ ठिकाणी प्रस्तावित आहेत.
- उपसा: ६ उपसा प्रस्तावित आहेत.
- पाणी वापर: सिंचनासाठी ४५.४२ टीएमसी, घरगुतीसाठी १.१३ टीएमसी आणि औद्योगिकसाठी १४.०१ टीएमसी पाणी वापरले जाईल.
