पुणे, 8 ऑक्टोबर – महापालिकेने पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने सुरू केलेल्या कचरा सेवाशुल्क वसुलीच्या स्थगितीचा आदेश सव्वादोन महिने उलटून गेला, तरी राज्य सरकारकडून आलेला नाही. त्यामुळे वसुली सुरूच असून, आतापर्यंत तीन लाख ५६ हजार १२७ मालमत्ताधारकांनी सुमारे ४४ कोटी ७० लाख ९० हजार रुपये शुल्काचा भरणा केला आहे. या वसुलीला गृहनिर्माण सोसायट्यांचा तीव्र विरोध आहे.
राज्य सरकारच्या १ जुलै २०१९ रोजीच्या निर्णयानुसार, महापालिकांसाठी घनकचरा (व्यवस्थापन व हाताळणी) स्वच्छता व आरोग्य उपविधी कचरा सेवाशुल्क (उपयोगकर्ता) निर्धारित केले. त्यानुसार पिंपरी महापालिका सभेने २० ऑक्टोबर २०२१ रोजीच्या ठरावानुसार शुल्क वसूल करण्यास मान्यता दिली आहे. १ एप्रिल २०२३ पासून वर्गीकृत कचरा सेवाशुल्क हे कर आकारणीच्या देयकांमधून वसुलीचा निर्णय घेतला. शहरात सहा लाख सात हजार मालमत्ता आहेत. घरटी दरमहा ६० रुपये व व्यावसायिक आस्थापना असलेल्या मालमत्तांना आकारमानानुसार शुल्क आकारण्यात येत आहे.
