राज्यस्तरीय आदिवासी विकास आढावा समितीचे अध्यक्ष विवेक पंडित यांनी आदिवासींच्या कल्याणासाठी घेतलेल्या आढावा बैठकीत महत्त्वपूर्ण मुद्दे मांडले. त्यांनी कलम 21 अंतर्गत प्रत्येक भारतीय नागरिकाला दिलेल्या जगण्याच्या अधिकाराची हमी व्यक्त करत समाजातील शेवटच्या व्यक्तीला सन्मानाने जगण्यासाठी सरकारच्या सर्व योजनांचा लाभ मिळवून देण्याची जबाबदारी आपल्यावर असल्याचे सांगितले.
BulletsIn
- कलम 21: भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला जगण्याचा अधिकार दिला आहे, जो हिरावून घेतला जाऊ शकत नाही.
- सन्मानाने जगण्याचा अधिकार: समाजातील शेवटच्या व्यक्तीला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार मिळवून देण्याची जबाबदारी सर्वांची आहे.
- आदिवासी विकास आढावा बैठक: जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात आयोजित करण्यात आली.
- मुख्य उपस्थित अधिकारी: जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, अप्पर आदिवासी विकास आयुक्त दीपककुमार मीना, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे इ.
- प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान: जानेवारी 2024 मध्ये बैठक संपन्न.
- कातकरी आदिम समाज जमाती: सर्वांगीण विकासासाठी बैठक आयोजित.
- सूचना पालन तपासणी: शासन स्तरावर दिलेल्या सूचनांचे पालन किती प्रमाणात झाले आहे, याची तपासणी करण्यासाठी आढावा बैठक.
- मुख्य विषय: आधार कार्ड, जॉब कार्ड, रेशन कार्ड, बँक खाते, जातीचे दाखले, वन दावे, वन अधिकार, स्थलांतरित मुलांची यादी इत्यादी.
- सर्व योजनांचा लाभ: गरजू, वंचित, आदिम आदिवासी जमातीच्या घटकांना शासनाच्या सर्व योजनांचा लाभ मिळवून देणे ही सामूहिक जबाबदारी.
- सहकार्याचे कौतुक: जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे आणि जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे यांचे विशेष अभिनंदन.
- सर्वांचे आभार: आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी राजेंद्रकुमार हिवाळे यांनी सर्व उपस्थितांचे आभार मानले.
