केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यात बंदी हटविली असली तरीही बाजारात कांद्याच्या दरात अपेक्षित वाढ झालेली नाही. उलट, दर अधिक घसरले असून शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकरी या परिस्थितीवर संतप्त असून सरकारने तातडीने अनुदान जाहीर करावे, अशी मागणी करत आहेत.
BulletsIn
-
केंद्र सरकारने वर्षभरापूर्वी कांद्याच्या वाढलेल्या किमतीमुळे 40% निर्याशुल्क लावले होते.
-
शेतकऱ्यांच्या सततच्या आंदोलनांमुळे सरकारने टप्प्याटप्प्याने हे शुल्क कमी केले.
-
काही दिवसांपूर्वी सरकारने उर्वरित 20% निर्याशुल्क देखील रद्द केले.
-
1 एप्रिलपासून निर्यात पूर्णपणे मोकळी झाली, पण तरीही बाजारात दर घसरतच आहेत.
-
2 एप्रिल रोजी लासलगाव बाजारात कांद्याचा सरासरी दर फक्त 1250 रुपये प्रति क्विंटल मिळाला.
-
27 मार्चला तोच दर 1500 रुपये प्रति क्विंटल होता, म्हणजेच मोठी घसरण झाली आहे.
-
निर्यात शुल्क हटविण्यात झालेल्या दिरंगाईमुळे शेतकऱ्यांचा कांदा शेतात पडून राहिला आणि नुकसान झाले.
-
शेतकऱ्यांनी सरकारकडे कांदा निर्यातीसाठी अनुदान देण्याची तातडीची मागणी केली आहे.
-
सरकारने कांद्याच्या दरात स्थिरता यावी यासाठी त्वरित उपाययोजना कराव्यात.
-
अन्यथा, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेकडून तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
