मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविणे आवश्यक आहे, असे जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी सांगितले. गावपातळीवर उद्योग सुरू करून स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध होण्यासाठी बँकांनी दर महिन्याला एक कर्ज प्रकरण मंजूर करून वाटप करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
BulletsIn
- सन 2024-25 या आर्थिक वर्षात जिल्ह्यास 1300 लाभधारकांचे लक्षांक प्राप्त झाले आहेत.
- योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक प्रमोद लांडे, व्यवस्थापक सुनील पाटील आणि सर्व बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
- बँकांनी डिसेंबरपर्यंत लक्षांक पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करावेत.
- पोर्टलवर प्रलंबित कर्ज प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करावा.
- सन 2023-24मध्ये 515 कर्ज प्रकरणे मंजूर झाली, परंतु वाटप झालेले नाहीत, त्यांचा त्वरीत निपटारा करावा.
- संभाव्य उद्योजकांची नावे जिल्हा उद्योग केंद्राकडे देऊन अर्ज भरून घ्यावेत.
- मार्च 2024 मध्ये जिल्हास्तरीय गुंतवणूक परिषदेमधील सामंजस्य करार केलेल्या उद्योजकांना मदत करावी.
- जिल्ह्यातील निर्यातदार उद्योजकांना तात्काळ पतपुरवठा करावा.
- निर्यातीसाठी कर्ज पुरवठा करून 2024 मध्ये 1500 कोटी रुपयांच्या निर्यातीचे उद्दीष्ट ठेवावे.
- पीक कर्ज थकीत असल्यास शेतकऱ्यांच्या पत्नीला कर्ज मंजुरीसाठी अडचण येऊ नये, यासाठी उपाययोजना कराव्यात.
- शेतकरी कुटुंबातील मुलांना सीएमईजीपी योजनेचा लाभ मंजूर करण्यात यावा.
