नवी दिल्ली, 04 ऑक्टोबर (हिं.स.) : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि ओबीसी आरक्षणाबाबतची सुनावणी आता 28 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. त्यामुळे नोव्हेंबर अखेरपर्यंत राज्यातील निवडणुका पुन्हा एकदा लांबणीवर पडल्या आहेत. गेल्या दीड वर्षापासून एकदाही सुनावणी न होता केवळ पुढील तारिख दिली जाते. या प्रकरणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकीबाबत सांशकता कायम आहे.
मुंबई, पुण्यासह अनेक महापालिका जिल्हा परिषदा, इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था या सगळ्या निवडणुकांचे भवितव्य सर्वोच्च न्यायालयाच्या या सुनावणीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या प्रकरणासाठी न्यायालयाने सुनावणीसाठी यापूर्वी 20 सप्टेंबर तारीख निश्चित केली होती. मात्र, त्या दिवशी या प्रकरणात सुनावणी झाली नाही. त्यानंतर पुढची तारीख देण्यात आली होती. आता पुन्हा 28 नोव्हेंबरची तारीख देण्यात आली आहे. राज्यातील अनेक महापालिका तसेच नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांचे भवितव्य या निकालावर अवलंबून आहे. यामध्ये 25 महापालिका, 207 नगरपालिका, जिल्हा परिषद यांचा समावेश आहे. सरन्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय न्यायपीठासमोर क्रमांक आठवर हे प्रकरण सुनावणीसाठी होते. पण आजही यावर सुनावणी झालेली नाही. आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या 2024 मध्येच शक्य असल्याचे बोलले जात आहे.
हिंदुस्थान समाचार
