नागपूर, 12 डिसेंबर (हिं.स.) : स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शासनाने निर्णय घेतल्याप्रमाणे सर्व जिल्ह्यात वसतिगृह बांधण्यासाठी जागा उपलब्ध करुन दिली आहे. त्यासाठी निधीही मंजूर करण्यात आला आहे. वसतिगृह बांधकामासाठी काही कालावधी लागणार असून या काळात विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून तात्पुरत्या स्वरुपात भाडेतत्त्वावर वसतिगृह घेण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
सारथी संस्थेच्या माध्यमातून मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सुविधा मिळण्यासंदर्भात सदस्य रणजितसिंह मोहिते -पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना पवार म्हणाले की, सारथी, महाज्योतीमध्ये विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या निधीत फरक होता. तो समान करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. विविध शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या आवश्यकतेनुसार वाढविण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल. पीएच.डी. करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्याही वरिष्ठ पातळीवर बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.राज्यातील ‘छत्रपती शिवाजी महाराज सारथी जिल्हास्तरीय वसतिगृह’ योजनेअंतर्गत खासगी नोंदणीकृत संस्थांचे वसतिगृह चालवण्यास तसेच उच्च तंत्र शिक्षण विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजनेशी संलग्नित करून या योजना शैक्षणिक वर्ष 2023-24 पासून अंमलात आणण्यास मान्यता दिली आहे. त्यानुसार खासगी वसतिगृह सुरू करण्यासाठी इच्छुक नोंदणीकृत संस्थेची निवड करण्याची कार्यवाही संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडून करण्यात येत आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिली.
सारथी संस्थेमध्ये स्पर्धा परीक्षा, संशोधन, शिक्षण, कौशल्य विकास, कृषी, सामाजिक न्याय, सांख्यिकी असे विभाग कार्यन्वित असून 2022-23 या वर्षामध्ये स्पर्धा परीक्षा विभागाच्या केंद्रीय लोकसेवा आयोग, राज्य लोकसेवा आयोगाचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य, संशोधन विभागातील पीएच.डी., एम.फिल. करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य तसेच शिक्षण विभागाकडील छत्रपती राजाराम महाराज सारथी शिष्यवृत्ती इतक्या योजना कार्यन्वित होत्या. या योजनांवर ऑक्टोबर 2023 अखेर सुमारे 130.83 कोटी इतका खर्च झाला असल्याचे पवार यांनी सांगितले.
तसेच 2023-24 आर्थिक वर्षात स्पर्धा परीक्षा अंतर्गत यूपीएससी, नेट, सेट, आयबीपीएस यासाठी आर्थिक सहाय्य, संशोधन विभागाच्या पीएच.डी., एम.फिल करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य, कौशल्य विकास विभागाच्या विविध उपक्रमांना आर्थिक सहाय्य, कृषी विभागाच्या आयएफएटी, डब्ल्यूबीएटी या कोर्सेस करीता आर्थिक सहाय्य, शिक्षण विभागाच्या राजाराम महाराज सारथी शिष्यवृत्ती, निबंधस्पर्धा तसेच सामाजिक न्याय विभागाच्या डॉ. पंजाबराव देशमुख देशांतर्गत शिष्यवृत्ती तसेच परदेशी शिष्यवृत्ती अशा मोठ्या प्रमाणावर योजना कार्यन्वित करण्यात आलेल्या आहेत. यामुळे मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना या योजनांतून चालू आर्थिक वर्षात खर्च करण्यात येणार असल्याचे पवार यांनी सांगितले.
हिंदुस्थान समाचार
