नंदुरबार, 6 ऑक्टोबर (हिं.स.) नोव्हेंबर महिन्यात भगवान बिरसा मुंडा जयंती व जनजाती दिवसाच्या निमित्ताने होणारा राज्यस्तरीय जनजाती महोत्सव, तसेच डिसेंबर महिन्यात जिल्ह्याच्या रौप्य महोत्सवाच्या निमित्ताने विविध सांस्कृतिककार्यक्रम आयोजित केले जाणार असल्याची माहिती राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी दिली. ते आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित रौप्य महोत्सव, जनजाती दिवसाच्या आयोजनासंदर्भात आयोजित बैठकीत बोलत होते.
यावेळी डॉ. गावित म्हणाले की, आगामी 15 नोव्हेंबर रोजी देशभर भगवान बिरसा मुंडा यांची जयंती जनजाती दिवस म्हणून साजरा केली जाते. या जयंतीच्या निमित्ताने राज्यस्तरीय जनजाती दिवस महोत्सव 15 ते 17 नोव्हेंबर 2023 या कालावधीत नंदुरबार येथे होणार आहे. या तीन दिवसांच्या कालावधीत विविध सासंकृतिक कार्यक्रम, आदिवासी लोकनृत्य, हस्तकला, आदिवासी बांधवांच्या विविध पारंपरिक वेशभुषा, आभुषणे यांचे प्रदर्शन आयोजित केले जाणार आहे.
तर डिसेंबर 2023 पासून जिल्ह्याच्या रौप्य महोत्सवाच्या निमित्ताने विविध कार्यक्रम आयोजित केले जाणार असून 9 डिसेंबर 2023 ते 21 जानेवारी 2024 या कालावधीत जिल्ह्याच्या रौप्य महोत्सवाच्या निमित्ताने प्रत्येक तालुकास्तरावर तसेच जिल्हा मुख्यालयात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाणार आहे. यात प्रमुख्याने स्थानिक व बाहेरील कलावंतांच्या सांस्कृतिक कार्यक्रमांसोबत माहितीपट व प्रदर्शनांचे आयोजन केले जाणार आहे. हा कार्यक्रम सर्वसमावेशक व नाविण्यपूर्ण व्हावा, यासाठी सर्व यंत्रणांनी आपल्या स्तरावर स्वतंत्र नियोजन करावे, अशाही सूचना यावेळी आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी केल्या आहेत. यावेळी झालेल्या चर्चेत जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री, जिल्हा पोलीस अधिक्षक पी. आर. पाटील, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सावन कुमार, सहाय्यक जिल्हाधिकारी मंदार पत्की, डॉ. कांतीलाल टाटीया यांनी सहभाग घेतला.
वनपट्टे वाटपासंदर्भात झालेल्या बैठकीत मंत्री डॉ. गावित म्हणाले, वन हक्क जमीन उपयोगात यावी म्हणून गाव समित्या नेमल्या होत्या. या समित्यांनी एनजीओच्या माध्यमातून मोजणी करणे अपेक्षित होते परंतु अद्याप ते झालेले नाही आणि शेकडो एकर वन जमीन पडून आहे. सामायिक वनदावे उपयोगात आणले जाणे आवश्यक आहे. गावकऱ्यांनी ताबडतोब सामूहिक नियोजन करून त्या उपयोगात आणावे. वृक्ष लागवड सारखे उपक्रम राबवावे आदिवासी विकास विभागाच्यामार्फत सर्व सहकार्य दिले जाईल. बांबू, महू, तेंदू , डिंक यासारखे लागवड केल्यास पूर्वीप्रमाणे जंगल उत्पादन घेता येईल. त्या प्रत्येक गावाला रोजगार मिळेल वनउपज घेता येईल तसेच त्यावर आधारित वस्तू उत्पादन वाढवता येईल. सामायिक वन हक्क क्षेत्र मोठे आहे आणि मोजणी करणारे मनुष्यबळ कमी आहे याविषयी मंत्रालय स्तरावर बैठक घेऊन निर्णय केला जाईल, असेही मंत्री डॉ. गावित यांनी यावेळी सांगितले.
हिंदुस्थान समाचार
