* आतापर्यंत १४१ खासदार निलंबित, विरोधकांच्या संतप्त प्रतिक्रिया
नवी दिल्ली, १९ डिसेंबर (हिं.स.) : संसदेच्या सुरक्षेबाबतच्या हलगर्जीपणाबाबत केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी निवेदन करावे, अशी मागणी करणाऱ्या ४९ खासदारांचे दुसऱ्या दिवशी निलंबन करण्यात आले आहे. यामध्ये आज (मंगळवार) यात सुप्रिया सुळे, अमोल कोल्हे, शशी थरूर, डिंपल यादव, कार्ती चिदंबरम यांसह लोकसभेतील ४१ आणि राज्यसभेतील आठ खासदारांचा समावेश आहे.
केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी लोकसभेत उपरोक्त ४९ खासदारांना निलंबित करण्याचा प्रस्ताव मांडला. दरम्यान या कारवाईनंतर केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल म्हणाले, निलंबित खासदारांना असं वाटत नाही की, संसदेचं कामकाज सुरक्षितपणे चालावं. ही विचारपूर्वक आखलेली रणनीती आहे. राज्यसभेतून ३४ खासदारांना निलंबित करण्यात आलं आहे. ११ खासदारांचं प्रकरण विशेषाधिकार समितीकडे पाठवण्यात आलं आहे. अशाप्रकारे ४५ खासदारांचं निलंबन करण्यात आलं आहे.
काल (सोमवार) लोकसभा आणि राज्यसभेतून एकूण ७८ खासदारांना निलंबित करण्यात आले होते. त्यात लोकसभेमधील काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांच्यासह ३३ आणि राज्यसभेमध्ये काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांच्यासह ४५ खासदारांना समावेश होता. त्यामुळे आतापर्यंत १४१ खासदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
दोन्ही सभागृहांतील खासदारांच्या निलंबनाबाबत विरोधी पक्षाने तीव्र प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी ‘एक्स’वर आपलं मत मांडलं आहे. यात त्यांनी या कृतीचं वर्णन संसद आणि लोकशाहीवरील हल्ला असं केलं आहे. आधी घुसखोरांनी संसदेवर हल्ला केला, मग मोदी सरकार संसदेवर आणि लोकशाहीवर हल्ला करतंय.
काँग्रेस प्रवक्त्या सुप्रिया श्रीनेत यांनी पंतप्रधान मोदींना एक सल्ला देत आपला संताप व्यक्त केला आहे. त्या म्हणाल्या की, पंतप्रधान मोदी विरोधकांचा चेहरा सहन करू शकत नाहीत. विरोधी पक्षनेते अधीर रंजन चौधरी यांनाही निलंबित करण्यात आलं. हा किती मोठा विरोधाभास आहे. सभागृहात विरोधकांचा आवाजच नसेल तर सभागृह आणि लोकशाहीला काय अर्थ आहे?
शिवसेना नेत्या प्रियांका चतुर्वेदी यांनीही या मुद्द्यावरून सरकारवर टीका केली आहे. ही हुकूमशाही चालणार नाही. देशाला हे मान्य नाही. जनतेच्या विश्वासावर त्यांना हा जनादेश मिळालाय. राष्ट्रीय सुरक्षेला महत्त्वाचा मुद्दा मानल्यामुळे त्यांना हा जनादेश मिळालेला. पण आज देशातील सर्वात सुरक्षित इमारतीवर हल्ला झाला आहे. यावर पंतप्रधान किंवा गृहमंत्री बोलत नाहीत, आम्ही तुमच्या निवेदनाची मागणी केली तर तुम्ही आम्हाला सभागृहातून निलंबित केलं – हे कुणालाही मान्य नाही. आमचा लढा त्यासाठी सुरूच राहील. निवेदनाची मागणी केल्यामुळे आम्हाला निलंबित केलं जात असेल, तर ते आमच्यासाठी सन्मानाचं प्रतिक आहे.
हिंदुस्थान समाचार
