अमेरिका आणि भारत यांच्यातील व्यापार करारावर संपूर्ण जगाचे लक्ष असताना, भारताने स्पष्ट केले आहे की, ते अमेरिकेच्या दबावापुढे झुकणार नाही. भारताने काही कृषी आणि दुग्धव्यवसाय मुद्द्यांवर मर्यादा निश्चित केल्या असून, या व्यापार कराराच्या अंतिम निर्णयाची जबाबदारी आता अमेरिकेच्या कडे आहे. व्यापार चर्चा यशस्वी झाल्यास, ९ जुलैपूर्वी करार जाहीर होऊ शकतो.
BulletsIn
-
भारताने स्पष्ट केले आहे की, अमेरिकेच्या दबावाखाली झुकणार नाही आणि कृषी तसेच दुग्धव्यवसायावर मर्यादा निश्चित केली आहेत.
-
२ एप्रिल २०२५ रोजी अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर २६% अतिरिक्त शुल्क लादले होते, जे ९० दिवसांसाठी पुढे ढकलले आहे.
-
तरीही, अमेरिकेने १०% मूलभूत शुल्क लागू ठेवले आहे.
-
जर व्यापार चर्चा अयशस्वी झाली, तर २६% शुल्क पुन्हा लागू होईल.
-
वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी सांगितले की, भारत अंतिम मुदतीच्या आधारावर व्यापार करार करत नाही.
-
भारत फक्त त्याच्या राष्ट्रीय हिताचा विचार करणार आहे आणि अमेरिकेसोबत व्यापार करार त्याच वेळी करेल जेव्हा दोन्ही पक्षांना फायदा होईल.
-
शेती आणि दुग्धजन्य पदार्थ हे मुद्दे भारतासाठी संवेदनशील असल्याने, भारताने अमेरिकेला या बाबतीत कठोर भूमिका घेतली आहे.
-
भारताने कधीही दुग्ध क्षेत्र उघडलेले नाही, आणि ट्रम्प यांनी या करारात दुग्ध आणि कृषी क्षेत्राचा समावेश करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.
-
९ जुलै रोजी अमेरिकेची ९० दिवसांची कर सवलत संपत आहे, जेव्हा व्यापार कराराचे अंतिम स्वरूप ठरवले जाईल.
-
अमेरिका आणि भारत यांनी फेब्रुवारीमध्ये द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या (BTA) वाटाघाटी सुरू केल्या होत्या, आणि पहिला टप्पा सप्टेंबर-ऑक्टोबर मध्ये पूर्ण होईल.
