नवी दिल्ली, : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (एसबीआय) अखेर आज, गुरुवारी इलेक्टोरल बाँड्सची सर्व माहिती निवडणूक आयोगाकडे सुपूर्द केली. या डेटामध्ये युनिक नंबर देखील आहेत, ज्यामुळे कोणत्या राजकीय पक्षाला कोणी निवडणूक देणगी दिली हे शोधणे सोपे होईल.
एसबीआयने अनुपालन प्रतिज्ञापत्र देखील दाखल केले आहे. प्रतिज्ञापत्राच्या एका बिंदूमध्ये असे लिहिले आहे की एसबीआयने आदरपूर्वक सर्व तपशील उघड केले आहेत आणि खाते क्रमांक आणि केवायसी तपशील वगळता इतर कोणतीही माहिती रोखलेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने 18 मार्च रोजी एसबीआयला निवडणुक रोख्यांशी संबंधित सर्व तपशील उघड करण्याचे निर्देश दिले, ज्यात खरेदीची तारीख, खरेदीदार आणि प्राप्तकर्ता, संप्रदाय आणि राजकीय देणग्या देण्यासाठी वापरण्यात येणारा अल्फान्यूमेरिक अनुक्रमांक यांचा समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआयचे अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा यांना गुरुवारी सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. एसबीआयने निवडणूक रोख्यांबाबत सर्व माहिती उघड करावी, काहीही दडवून ठेऊ नये असेही कोर्टाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले होते.
गेल्या 15 फेब्रुवारी रोजी न्यायालयाने निवडणूक बाँड योजना घटनाबाह्य ठरवत रद्द केली होती. सुप्रीम कोर्टात 18 मार्च रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, सरन्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड म्हणाले होते की, एसबीआयला खरेदी केलेल्या बाँड्सचा अल्फान्यूमेरिक नंबर आणि सिरियल नंबर यासह सर्व उपलब्ध माहिती देणे आवश्यक आहे यात शंका नाही. आम्ही तुम्हाला सांगतो की केवळ अल्फान्यूमेरिक कोडद्वारे, बाँड खरेदीदार आणि प्राप्तकर्ता राजकीय पक्ष यांच्यातील संबंध ओळखले जातील.
