मुंबई पंजाब-महाराष्ट्र सहकारी बँकेतील कथित घोटाळा प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने एचडीआयएलचे प्रवर्तक राकेश वाधवान व त्यांचा मुलगा सारंग वाधवान या दोघांना दोन प्रकरणांत जामीन मंजूर केला. बॅंकेचा तब्बल चार हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला आहे.
पंजाब-महाराष्ट्र सहकारी बँकेत मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक अफरातफर झाल्याचा आरोप करीत ईडीने १७ ऑक्टोबर २०१९ रोजी वाधवान पिता-पुत्राला अटक केली होती. तेव्हापासून मागील चार वर्षे दोघे आर्थर रोड तुरुंगात आहेत. खटला लवकर सुरू होण्याची शक्यता नसतानाही तुरुंगात ठेवले, यावर आक्षेप घेत दोघांनी नियमित जामिनासाठी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यांच्या जामीन अर्जांवर न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांनी डिसेंबरमध्ये सुनावणी सुरू केली व चार महिन्यांतच जामिनाचा निर्णय दिला. त्यामुळे अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) आणि आर्थिक गुन्हे शाखेला (ईओडब्ल्यू) मोठा धक्का बसला आहे. सुनावणीवेळी राकेश वाधवान यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील हर्षल निंबाळकर, ॲड. सागर शेट्टी, ॲड. सत्यम निंबाळकर यांनी, तर सारंग वाधवान यांच्यातर्फे ॲड. आबाद पोंडा यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. त्यांच्या युक्तिवादाची गंभीर दखल न्यायालयाने घेतली. ईडी आणि ईओडब्ल्यूने स्वतंत्रपणे गुन्हे दाखल केले होते. त्यामुळे दोन्ही गुह्यांत प्रत्येकी पाच लाख रुपयांचा जामीन आणि वैयक्तिक जातमुचलक्यावर दोघांना तुरुंगातून सोडून देण्याचे आदेश शुक्रवारी न्यायमूर्ती मोडक यांच्या एकलपीठाने दिले.
आर्थिक अफरातफरीच्या गुह्यात जास्तीत जास्त सात वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. खटल्यात दोषत्व सिद्व होते की नाही यावर या शिक्षेचे भवितव्य अवलंबून असते. मात्र खटला सुरू होण्याआधीच वाधवान पिता-पुत्राला कमाल शिक्षेच्या तुलनेत निम्मा अवधी तुरुंगात काढावा लागला. दोघे चार वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात आहेत याकडे सुनावणी दरम्यान ॲड. निंबाळकर आणि ॲड. पोंडा यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले होते.
