* 17 ते 19 ऑक्टोबर दरम्यान एमएमआरडीए मैदानावर आयोजन
* जगभरातील 12 देशांचे मंत्री जीएमआयएसच्या उद्घाटनपर सत्रात सहभागी होणार
नवी दिल्ली, 16 ऑक्टोबर (हिं.स.) : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मंगळवार, 17 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 10:30 वाजता दूरदृश्य प्रणालीद्वारे ग्लोबल मेरीटाइम इंडिया समिट (GMIS) 2023 च्या तिसऱ्या आवृत्तीचे उद्घाटन करणार आहेत. मुंबईतील एमएमआरडीए मैदानावर 17 ते 19 ऑक्टोबर या कालावधीत ही परिषद होणार आहे. केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालयातर्फे या सर्वात मोठ्या सागरी कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
तीन दिवस चालणाऱ्या या शिखर परिषदेत भविष्यातील बंदरे, कार्बनचा कमीत कमी विनियोग (डीकार्बनायझेशन) किनाऱ्यावरील शिपिंग आणि आंतर्देशीय जल वाहतूक; जहाज बांधणी; दुरुस्ती आणि पुनर्वापर; वित्त, विमा आणि लवाद; सागरी समूह; नवकल्पना आणि तंत्रज्ञान, सागरी सुरक्षा आणि सुरक्षा; आणि सागरी पर्यटन यासह सागरी क्षेत्रातील अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा आणि विचारविनिमय होईल.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ.प्रमोद सावंत उद्घाटनपर सत्राला उपस्थित राहणार आहेत. आर्मेनिया, बांगलादेश, बेलारुस, कोमोरोस, इराण, इटली, श्रीलंका, टांझानिया, तुर्कमेनिस्तान, उझबेकिस्तान, स्पेन आणि नेपाळ या 12 देशांचे मंत्री देखील या परिषदेत सहभागी होणार आहेत. त्याशिवाय, भारतातील 11 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनातील 16 मंत्री आणि नायब राज्यपाल देखील या परिषदेला उपस्थित राहतील.
केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्री तसेच आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल म्हणाले, “केवळ भारतासाठीच नव्हे तर जागतिक पातळीवरील सागरी समुदायाच्या दृष्टीने हा अत्यंत महत्त्वाचा कार्यक्रम आहे. या परिषदेत होणारी चर्चा संपूर्ण जगभरातील सागरी धोरणे आणि नीतींवर लक्षणीय प्रभाव टाकणारी असेल.”
व्यापक आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व
बेलारूस, बेल्जियम, भूतान, डेन्मार्क, फ्रान्स, इराण, इटली, नेदरलँड, रशिया, सौदी अरेबिया, श्रीलंका, दक्षिण आफ्रिका, स्पेन, नॉर्वे, मेक्सिको, संयुक्त अरब अमिराती , ब्रिटन , अमेरिकासह 28 देशांतील 115 अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीमुळे शिखर परिषदेला बळ मिळणार आहे.
‘अमृत काळ दृष्टिकोन 2047’ चा प्रसार करणे
ही शिखर परिषद भारतीय सागरी नील अर्थव्यवस्थेसाठी 25 वर्षांच्या विस्तृत रुपरेषेचे (ब्ल्यू प्रिंट) ‘अमृत काळ दृष्टिकोन 2047’ चे अनावरण करण्यासाठी एक व्यासपीठ आहे . या योजनेत बंदर सुविधांमध्ये वाढ करणे , शाश्वत पद्धतींना चालना देणे आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य सुलभ करणे या उद्देशाने धोरणात्मक उपक्रमांची रूपरेषा आखण्यात आली आहे. शिखर परिषदेदरम्यान या दृष्टीकोनाशी सुसंगत 23,364 कोटी रुपये खर्चाच्या प्रकल्पांचे उद्घाटन केले जाईल किंवा पायाभरणी केली जाईल.
अभूतपूर्व उद्योग आणि गुंतवणूकीच्या संधी
27 देशांमधील 81 हून अधिक आंतरराष्ट्रीय वक्ते आणि 100 हून अधिक भारतीय समकक्षांसह ही शिखर परिषद उद्योग कौशल्याचे केंद्र बनणार आहे.31 आघाडीच्या जागतिक मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसह 3,000 हून अधिक नोंदणीकृत प्रतिनिधी चर्चेत सहभागी होणार आहेत. गुंतवणुकीच्या दृष्टीने, या परिषदेमध्ये 7.18 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या 316 सामंजस्य करारांची अंमलबजावणी केली जाईल , यामध्ये सुमारे रु. 1.7 लाख कोटी खर्चाचे 86 गुंतवणूक करण्यायोग्य प्रकल्प प्रदर्शित केले जातील.
सर्वंकष प्रदर्शन आणि परिषदेची रचना
150 प्रदर्शकांसह एक सर्वसमावेशक प्रदर्शन आणि तांत्रिक चर्चा, राज्य सत्रे आणि आंतरराष्ट्रीय गोलमेज बैठकांसह 31 सत्रे अशी व्यापक परिषदेची रचना असून सागरी उद्योगाच्या भविष्याच्या दृष्टीने सखोल सूक्ष्म दृष्टिकोन प्रदान करेल.
हिंदुस्थान समाचार
