राज्यात चार वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका पुढे ढकलण्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. कोर्टाने राज्य सरकारला 4 महिन्यांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महापालिकांच्या निवडणुकांचे आयोजन करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याचप्रमाणे, 2022 पूर्वीच्या ओबीसी आरक्षणाच्या स्थितीनुसारच या निवडणुका घ्याव्यात असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
BulletsIn
-
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला आगामी 4 महिन्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महापालिकांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
-
निवडणुका 2022 पूर्वीच्या ओबीसी आरक्षणाच्या स्थितीनुसारच होणार आहेत.
-
सर्वोच्च न्यायालयाने 4 आठवड्यांच्या आत निवडणुकीसंबंधी अधिसूचना काढण्याचा आदेश दिला.
-
मंगळवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाला महत्त्वाचे निर्देश दिले.
-
न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की निवडणुका अडवून ठेवण्याचे काही कारण दिसत नाही.
-
राज्य सरकारला आणि राज्य निवडणूक आयोगाला दिलेल्या कार्यकाळात निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
-
राज्यातील राजकीय पक्षांना निवडणुकांच्या तयारीसाठी त्वरीत कामाला लागावे लागेल.
-
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 4 वर्षांपासून रखडलेल्या होत्या.
-
मुंबई, पुणे आणि इतर महानगरपालिकांसह जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगर पंचायतींच्या निवडणुका होणार आहेत.
-
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला ऑगस्टच्या शेवटच्या आठवड्यात किंवा सप्टेंबर महिन्यात निवडणुका घ्याव्या लागणार असल्याचे स्पष्ट केले.
