नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी : – ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ हा मंत्र आणि ‘सबका प्रयास’ या राष्ट्रासाठीच्या समावेशक दृष्टीकोनासह केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत केंद्रीय अंतरिम अर्थसंकल्प 2024-25 सादर केला. या अंतरिम अर्थसंकल्पातल्या ठळक बाबी अशा आहेत –
सामाजिक न्याय – गरीब,महिला,युवा आणि अन्नदाता म्हणजेच शेतकरी या चार महत्वाच्या घटकांच्या उत्थानावर पंतप्रधानांचा भर
‘गरीब कल्याण, देशाचे कल्याण’
सरकारने गेल्या दहा वर्षात 25 कोटी लोकांना बहु आयामी दारिद्र्यातून बाहेर काढण्यात सहाय्य .
पीएम जनधन खात्यांद्वारे 34 लाख कोटी रुपयांच्या थेट लाभ हस्तांतरणामुळे सरकारचे 2.7 लाख कोटी रुपये वाचले.
पीएम स्वनिधी योजनेने 78 लाख फेरीवाल्यांना कर्ज सहाय्य केले .2.3 लाख जणांना तिसऱ्यांदा कर्ज प्राप्त.
पीएम जनमन योजनेद्वारे अती वंचित आदिवासी समूह (पीव्हीटीजी) विकासाला सहाय्य.
पीएम विश्वकर्मा योजनेद्वारे 18 व्यवसायातल्या कारागिरांना आणि शिल्पकारांना समावेशक सहाय्य
अन्नदात्याचे कल्याण
पीएम – किसान सन्मान योजने अंतर्गत 11.8 कोटी शेतकऱ्यांना वित्तीय सहाय्य पुरवण्यात आले.
पीएम पिक विमा योजने अंतर्गत 4 कोटी शेतकऱ्यांना पिक विमा
इलेक्ट्रोनिक राष्ट्रीय कृषी बाजार (ई – नाम ) ने 1361 मंडयां एकीकृत केल्या, यातून 3 लाख कोटी रुपयांच्या उलाढालीसह 1.8 कोटी शेतकऱ्यांना सेवा प्राप्त.
नारी शक्तीवर भर
महिला उद्योजिकांना 30 कोटी मुद्रा योजना कर्ज देण्यात आली.
उच्च शिक्षणासाठी महिला नोंदणीत 28 % वाढ
STEM अर्थात विज्ञान,तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित विषयक अभ्यासक्रम नोंदणीत 43 % मुली आणि महिला, जगातल्या सर्वाधिक पैकी एक
पीएम आवास योजने अंतर्गत 70 % घरे ग्रामीण भागातल्या महिलांना देण्यात आली.
पीएम आवास योजना (ग्रामीण)
कोविडमुळे आव्हाने निर्माण झालेली असतानाही पीएम आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत लवकरच 3 कोटी घरांचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात येणार.
येत्या पाच वर्षात आणखी 2 कोटी घरे बांधण्यासाठी घेणार
छतावर सौर उर्जा प्रणाली आणि मोफत वीज
छतावरच्या सौर उर्जा प्रणालीद्वारे 1 कोटी घरे दर महा 300 युनिट्स मोफत वीजप्राप्त करू शकतील.
प्रत्येक घराची वार्षिक 15,000- 18,000 रुपयांची बचत अपेक्षित
आयुष्मान भारत
आयुष्मान भारत योजने अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या आरोग्य कवचाचा आशा सेविका, आंगणवादी सेविका आणि मदतनीस यांच्यापर्यंत विस्तार
कृषी आणि अन्न प्रक्रिया
प्रधान मंत्री किसान संपदा योजनेचा 38 लाख शेतकऱ्यांना लाभ, 10 लाख रोजगाराची निर्मिती
प्रधान मंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग औपचारिकीकरण योजनेने 2.4 लाख महिला बचत गटांना सहाय्य केले असून 60,000 व्यक्तींना ऋण साहाय्य प्राप्तीसाठी मदत केली आहे.
आर्थिक प्रगती, रोजगार आणि विकासाला चालना देण्यासाठी संशोधन आणि नवोन्मेश
दीर्घकालीन वित्तीय पाठबळासाठी किंवा कमी अथवा शून्य व्याज दराने दीर्घ काळ पुनर्वित्तीय पाठबळ यासाठी 50 वर्ष व्याज मुक्त कर्ज देणाऱ्या 1 लाख कोटी रुपयांच्या कोशाची स्थापना करण्यात येणार.
संरक्षण कार्यासाठी आणि आत्म निर्भरतेला चालना देण्यासाठी डीप टेक तंत्रज्ञान बळकट करण्यासाठी नवी योजना आणण्यात येणार
पायाभूत सुविधा
पायाभूत सुविधा विकास आणि रोजगार निर्मिती यासाठी भांडवली खर्च व्यय 11.1 टक्क्याने वाढवून 11,11,111 कोटी रुपये म्हणजे जीडीपीच्या 3.4 टक्के करण्यात येणार
रेल्वे
लॉजिस्टिक क्षमता उंचावण्यासाठी आणि खर्च कमी करण्यासाठी पीएम गती शक्ती योजने अंतर्गत 3 महत्वाचे आर्थिक रेल्वे कॉरिडॉर कार्यक्रम निश्चित करण्यात आले आहेत.
उर्जा,खनिजे आणि सिमेंट कॉरिडॉर
बंदर कनेक्टीव्हिटी कॉरिडॉर
जास्त वाहतूक असलेल्या कॉरिडॉर
40 हजार रेल्वे डबे वंदे भारतच्या तोडीचे करण्यात येणार
हवाई वाहतूक क्षेत्र
देशातल्या विमानतळांच्या संख्येत दुप्पट वाढ होत ही संख्या 149 झाली आहे.
517 नवे मार्ग 1.3 कोटी प्रवाश्यांची ने-आण करत आहेत
भारतीय कंपन्यांनी 1000 नव्या विमानांची ऑर्डर दिली आहे.
हरित उर्जा
2030 साठी 100 एमटी कोळसा गॅसिफिकेशन आणि द्रवीकरण क्षमता स्थापित करण्यात येईल.
वाहतुकीसाठी कॉम्प्रेस नैसर्गिक वायू (सीएनजी) आणि घरगुती वापरासाठी पाईप नैसर्गिक वायू (पीएनजी)मध्ये कॉम्प्रेस बायोगॅसचे मिश्रण करणे टप्याटप्याने अनिवार्य करण्यात येणार
पर्यटन क्षेत्र
प्रसिद्ध पर्यटन केंद्रांचे जागतिक स्तरावर ब्रँडिंग आणि मार्केटिंग यासह समग्र विकास हाती घेण्यासाठी राज्यांना प्रोत्साहन
पर्यटन केंद्रांवर देण्यात येणाऱ्या सेवा-सुविधांचा दर्जा यावर आधारित रेटिंग देण्याकरिता ढाचा तयार करण्यात येणार
या विकासासंदर्भात वित्तपुरवठ्यासाठी राज्यांना व्याज मुक्त दीर्घकालीन कर्ज पुरवण्यात येणार
गुंतवणूक
वर्ष 2014-23 मध्ये देशात 596 अब्ज डॉलर्सची एफडीआय म्हणजे थेट परदेशी गुंतवणूक झाली आणि ती वर्ष 2005-14 या कालावधीतील एफडीआयच्या दुप्पट आहे.
‘विकसित भारता’साठी राज्यात घडवण्यात आलेल्या सुधारणा
या महत्त्वाच्या टप्प्याशी संबंधित सुधारणा घडवण्यासाठी पाठबळ म्हणून राज्य सरकारांना 50 वर्षांसाठीचे बिनव्याजी कर्ज देण्यासाठी 75,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
सुधारित अंदाज (आरई) 2023-24
कर्जाव्यतिरिक्त एकूण इतर उत्पन्नाचा सुधारित अंदाज 27.56 लाख कोटी रुपये आहे तर त्यापैकी 23.24 लाख कोटी रुपयांचे उत्पन्न कराच्या स्वरुपात मिळालेले आहेत.
एकूण व्यय 44.90 लाख कोटी रुपये होईल असा सुधारित अंदाज आहे.
सुमारे 30.03 लाख कोटी रुपयांचे महसुली उत्पन्न अर्थसंकल्पात व्यक्त केलेल्या अंदाजापेक्षा जास्त आहे आणि त्यातून अर्थव्यवस्थेतील सशक्त वृद्धीला चालना आणि औपचारिकीकरण दिसून येते.
वर्ष 2023-24 साठीची वित्तीय तूट जीडीपीच्या म्हणजेच सकल देशांतर्गत उत्पन्नाच्या 5.8 टक्के असे असा अंदाज आहे.
अर्थसंकल्पीय अंदाज 2024-25
व्याजाच्या रकमांखेरीज देशाचे एकूण उत्पन्न आणि एकूण व्यय अनुक्रमे 30.80 आणि 47.66 लाख कोटी रुपये असेल असा अंदाज आहे.
एकूण कर संकलन 26.02 लाख कोटी रुपये असेल असा अंदाज आहे.
भांडवली खर्चासाठी राज्यांना 50 वर्षांच्या कालावधीसाठी बिनव्याजी कर्ज देणारी योजना यावर्षी देखील सुरु राहील आणि तिच्या अंमलबजावणीसाठी 1.3 लाख कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे.
वर्ष 2024-25 मध्ये वित्तीय तूट जीडीपीच्या 5.1 टक्का राहील असा अंदाज आहे.
वर्ष 2024-25 मध्ये बाजारातून डेटेड सिक्युरिटीज च्या माध्यमातून अनुक्रमे 14.13 आणि 11.75 लाख कोटी रुपयांचे समग्र आणि नक्त कर्ज घेण्यात येईल असा अंदाज आहे.
प्रत्यक्ष कर
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी प्रत्यक्ष करांचे दर जैसे थे ठेवण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.
गेल्या दहा वर्षांत, देशातील प्रत्यक्ष कर संकलन तिप्पट झाले आणि कर विवरणपत्रे भरणाऱ्यांची संख्या 2.4 पट वाढली
करदात्यांना दिल्या जाणाऱ्या सेवेत सरकार सुधारणा करणार
आर्थिक वर्ष 2009-10 पर्यंतच्या कालावधीतील 25,000 रुपयांपर्यंत च्या थकीत प्रत्यक्ष कराच्या मागण्या मागे घेतल्या आहेत
आर्थिक वर्ष 2010-11 ते 2014-15 या काळातील 10,000 रुपयांपर्यंतच्या प्रलंबित प्रत्यक्ष करविषयक मागण्या मागे घेतल्या आहेत
याचा लाभ सुमारे एक कोटी करदात्यांना होणार आहे.
स्टार्ट अप उद्योग आणि सार्वभौम संपत्ती किंवा निवृत्तीवेतन निधींनी केलेली गुंतवणूक यांना देण्यात येणारे करविषयक काही लाभ 31 मार्च 2025 पर्यंत सुरु राहणार
काही आयएफएससी एककांना 31.03.2024 मिळणारी विशिष्ट उत्पन्नावरील करविषयक सूट एका वर्षाच्या मुदतवाढीसह आता 31 मार्च 2025 पर्यंत मिळत राहणार
अप्रत्यक्ष कर
अप्रत्यक्ष कर आणि आयात शुल्क यांचे दर जैसे थे ठेवण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी मांडला आहे.
जीएसटीने भारतातील मोठ्या प्रमाणात खंडित स्वरुपात असणाऱ्या अप्रत्यक्ष कर रचनेमध्ये एकसमानता आणली.
सरासरी मासिक एकूण जीएसटी संकलन यावर्षी दुप्पट होऊन 1.66 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले.
जीएसटी कराचा पाया दुप्पट झाला.
जीएसटीपश्चात काळात (2017-18 ते 2022-23 या कालावधीत) राज्यांची एसजीएसटी महसूल क्षमता (राज्यांना दिलेल्या नुकसानभरपाई सह) 1.22 झाली जी जीएसटी पूर्व काळात (2012-13 ते 2015-16 या कालावधीत) 0.72 होती.
उद्योगक्षेत्रातील 94% प्रमुख व्यक्ती जीएसटीकडे स्थलांतरण मोठ्या प्रमाणात सकारात्मक असल्याचे मान्य करतात.
जीएसटीमुळे पुरवठा साखळीचा सर्वोत्तम प्रकारे उपयोग होण्यास सुरुवात झाली.
जीएसटीमुळे व्यापार तसेच उद्योग क्षेत्रावरील नियमांचे ओझे कमी झाले.
कमी झालेला लॉजिस्टिक्सचा खर्च आणि कर यामुळे वस्तू तसेच सेवांचे दर कमी होऊन ग्राहकांचा अधिक फायदा झाला.
वर्षानुवर्षे कराच्या सुसूत्रीकरणासाठी प्रयत्न
सात लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर कोणताही कर नाही, आर्थिक वर्ष 2013-14 मध्ये 2.2 लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर कर भरावा लागत नसे.
किरकोळ स्वरूपाच्या व्यापारांसाठी अनुमानित कर आकारणीसाठीची मर्यादा 2 कोटी रुपयांवरुन 3 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे
व्यावसायिकांसाठी अनुमानित कर आकारणीसाठी पात्र वार्षिक उत्पन्न मर्यादा 50 लाख रुपयांवरुन वाढवून 75 लाख रुपये करण्यात आली
देशांतर्गत व्यवहार करणाऱ्या कंपन्यांसाठी कॉर्पोरेट कराचे दर 30 टक्क्यावरून कमी करून 22 टक्के करण्यात आले आहेत
लनव्या उत्पादक कंपन्यांसाठी कॉर्पोरेट कराचे दर 15 टक्के असती
करदात्यांना देण्यात येणाऱ्या सेवांमध्ये मिळालेली सफलता
करविवरणपत्रांच्या पुढील प्रक्रियेला वर्ष 2013-14 मध्ये लागणारा सरासरी 93 दिवसांचा कालावधी कमी होऊन केवळ 10 दिवसांवर आणण्यात आला
अधिक कार्यक्षम प्रक्रियेसाठी मानवी हस्तक्षेपाविना मूल्यमापन आणि अपील पद्धतीची सुरुवात
अद्ययावत कर विवरणपत्रे, नवा 26AS क्रमांकाचा अर्ज आणि करपरतावे विहित वेळेपूर्वीच भरण्याची सुविधा यामुळे कर विवरणपत्रे सादर करण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ
सीमाशुल्कातील सुधारणेमुळे आयात मालाच्या सोडवणुकीला लागणाऱ्या वेळेत कपात
अंतर्गत कंटेनर डेपोमध्ये लागणाऱ्या वेळेत 47% ची कपात करत हा कालावधी 71 तासांवर
एअर कार्गो संकुलात लागणाऱ्या वेळेत 28% ची कपात करत हा कालावधी 44 तासांवर
बंदरांमध्ये लागणाऱ्या वेळेत 27% ची कपात करत हा कालावधी 85 तासांवर
अर्थव्यवस्था – तेव्हाची आणि आताची
वर्ष 2014 मध्ये, अर्थव्यवस्थेची दुरुस्ती करण्याची तसेच शासन यंत्रणेला व्यवस्थित करण्याची जबाबदारी होती. खालील गोष्टी करणे ही काळाची गरज होती:
गुंतवणूक आकर्षित करणे
अत्यंत गरजेच्या सुधारणांसाठी पाठबळ उभारणे
लोकांना आशादायी वातावरण देणे
‘राष्ट्र-प्रथम’च्या भावनेवर सशक्त विश्वास निर्माण करण्यात सरकार यशस्वी झाले
“आपण 2014 मध्ये कोठे होतो आणि आता कोठे आहोत ते तपासून बघणे आता योग्य आहे”: केंद्रीय अर्थमंत्री
केंद्र सरकार सदनाच्या पटलावर श्वेतपत्रिका सादर करणार आहे.
