निवर्तमान सरन्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याबाबत महत्त्वपूर्ण मते मांडली. न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य म्हणजे फक्त सरकारविरोधात निर्णय देणे नव्हे, तर ते कार्यकारिणीपासून असलेले स्वातंत्र्य आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. सामाजिक आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांच्या प्रभावामुळे न्यायालयांवर दबाव आणण्याचे प्रकार वाढले आहेत, पण न्यायालयाने आपल्या निर्णय प्रक्रियेवर आधारित काम करणे महत्त्वाचे आहे, असे त्यांनी सांगितले.
BulletsIn
- न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य म्हणजे केवळ सरकारविरोधात निर्णय देणे नसून कार्यकारिणीपासून असलेले स्वातंत्र्य आहे.
- न्यायालयांवर दबाव आणण्याचे प्रयत्न काही दबाव गटांकडून माध्यमांचा वापर करून होत आहेत.
- न्यायालय निर्णय देताना कायदा आणि संविधानावर आधारित निर्णय घेते.
- सरकारविरोधातील निर्णय म्हणजेच न्यायव्यवस्था स्वतंत्र आहे, असे मानणे चुकीचे आहे.
- निवर्तमान सरन्यायमूर्तींनी सांगितले की न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य हे त्याच्या निर्णय प्रक्रियेवर आधारित असते.
- पंतप्रधान मोदींनी गणपती पूजेसाठी न्यायमूर्तींच्या निवासस्थानी भेट दिली होती, यावर त्यांना गैर वाटले नाही.
- न्यायपालिका आणि कार्यपालिका यांच्यातील बैठका केवळ सामाजिक पातळीवर असून त्यात न्यायालयीन निर्णयांचा समावेश नसतो.
- न्यायाधीशांनी दिलेल्या निर्णयांची छाननी खुली असते, त्यामुळे ती पारदर्शक असतात.
- लोकशाहीत कार्यपालिका धोरणे बनवण्याचा अधिकार असतो, तर न्यायपालिका त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही.
- न्यायव्यवस्था आणि कार्यपालिकेच्या अधिकारात भेद असला पाहिजे आणि हा भेद मनात स्पष्ट ठेवावा.
- देशात बदललेल्या समाजव्यवस्थेमुळे न्यायालयांवर दबाव आणण्याचे प्रकार वाढले आहेत, असे चंद्रचूड यांनी मत मांडले.
