सुप्रीम कोर्टाने कारागृहातील जातीय भेदभावाच्या प्रकरणावर महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. कारागृहात खालच्या जातींच्या कैद्यांना स्वच्छतेची आणि उच्च जातींच्या कैद्यांना स्वयंपाकाची कामे देणे हा जातीय भेदभाव असून, हा राज्यघटनेच्या कलम 15 चे उल्लंघन असल्याचे कोर्टाने ठामपणे सांगितले. या प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायालयाने गुरुवारी आपला निकाल दिला.
BulletsIn
- सुप्रीम कोर्टाने कारागृहातील जातीय भेदभाव थांबविण्यासाठी दिला महत्त्वाचा निर्णय.
- खालच्या जातींच्या कैद्यांना स्वच्छतेची कामे आणि उच्च जातींच्या कैद्यांना स्वयंपाकाची कामे देणे हा भेदभाव.
- हा प्रकार राज्यघटनेच्या कलम 15 चे उल्लंघन असल्याचे न्यायालयाचे निरीक्षण.
- सरन्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी जातीय भेदभावावर व्यक्त केले कठोर मत.
- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सामाजिक-आर्थिक स्थितीवर आधारित दडपशाहीला विरोध केला होता.
- कोर्टाने स्पष्ट केले की, कोणत्याही जातीला गुन्हेगार मानणे अयोग्य आहे.
- प्रत्येक राज्याने 3 महिन्यांत जेल मॅन्युअलमध्ये सुधारणा करावी, असे निर्देश दिले.
- केंद्र सरकारने मॉडेल जेल मॅन्युअलमध्ये जातीय भेदभाव टाळण्याचे निर्देश समाविष्ट करावेत.
- कैद्यांची जात नोंदविण्यासाठी तुरुंगात कॉलम असू नये, असे कोर्टाचे निर्देश.
- केंद्र सरकारने सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना 3 आठवड्यांत या निर्णयाची प्रत पाठवावी.
