नागपूर, 07 ऑक्टोबर : महाराष्ट्रातील 12 जातींचा इतर मागास प्रवर्गात (ओबीसी) समावेश करण्याचा राज्य सरकारचा प्रस्ताव आहे. या 12 जाती ओबीसी म्हणून महाराष्ट्राच्या सुचीत आहे. पण केंद्राच्या सुचीत समावेश करण्यासाठी राज्य सरकारने या 12 जातींची यादी पाठवली आहे. यावर आगामी 16 ऑक्टोबर रोजी सुनावणी होणार असल्याची माहिती राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहीर यांनी आज, शनिवारी नागपुरात दिली.
यासंदर्भात अहीर म्हणाले की , मराठा समाजाचा प्रश्न राज्य सरकारच्या टेबलवर आहे. त्या कामाला राज्य सरकार लागले आहे. लिंगायत, लेखी, भोयर, पवार अशा 12 जाती आहे. ओबीसांच्या केंद्रीय सुचीत समावेश करण्याबाबत आगामी 16 किंवा 17 तारखेला सुनावणी होईल. बिहारमध्ये 63 टक्के ओबीसी असल्याचे सिद्ध झाले आहे. यातील मागास जातींना पुढे अणण्यासाठी मोदी सरकारचे मोठे प्रयत्न आहेत. पश्चिम बंगाल सरकारने 87 जातींचा ओबीसी केंद्रीय सुचीत समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव पाठवला. त्यात अल्पसंख्यांकांच्या 77 जाती आहे. आपण ती यादी थांबवली. कर्नाटक, पश्चिम बंगालमध्ये ओबीसींच्या हक्कावर अतिक्रमण. यांच्यासाठी ओबीसी धर्मशाळा झाली आहे, अशी नाराजीही त्यांनी व्यक्त केली.
