केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या ३७ वर बढती देण्यास मान्यता दिली आहे
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची मान्यताप्राप्त संख्या ३३ वरून ३७ वर बढती देण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. हा निर्णय न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी करण्यासाठी आणि न्यायालयीन कार्यक्षमता वाढविण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पावलांपैकी एक आहे.
न्यायिक सुधारणा आणि प्रलंबित प्रकरणांच्या निराकरणासाठी महत्त्वपूर्ण पावलांपैकी एक म्हणून, केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची मान्यताप्राप्त संख्या चारने वाढविण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. हा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आणि नंतर नवी दिल्लीत झालेल्या प्रेस ब्रीफिंग दरम्यान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी त्याची घोषणा केली.
अधिसूचनेनुसार, मंत्रिमंडळाने संसदेत सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) सुधारणा विधेयक, २०२६ सुरू करण्यास मान्यता दिली आहे. प्रस्तावित कायदा सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) अधिनियम, १९५६ मध्ये दुरुस्ती करून मान्यताप्राप्त न्यायाधीशांची संख्या सध्याच्या ३३ वरून ३७ वर वाढविण्याचा प्रयत्न करतो. भारताचे मुख्य न्यायमूर्ती यांना वगळून, एकूण सर्वोच्च न्यायालयाची कार्यक्षम संख्या ३८ न्यायाधीशांवर पोहोचेल.
ही बढती सर्वोच्च न्यायालयाच्या क्षमतेत वाढ करण्याचा प्रयत्न आहे जेणेकरून ते वाढत्या खटल्यांच्या संख्येशी संबंधित प्रकरणांचा सामना करू शकेल. न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी करण्यासाठी आणि न्यायालयीन कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी ही बढती महत्त्वपूर्ण आहे.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना, अश्विनी वैष्णव म्हणाले की प्रस्तावित दुरुस्ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या क्षमतेत वाढ करण्याचा प्रयत्न आहे जेणेकरून ते वाढत्या खटल्यांच्या संख्येशी संबंधित प्रकरणांचा सामना करू शकेल. त्यांनी स्पष्ट केले की ही बढती सर्वोच्च न्यायालयाला राज्यघटनाकीय बाबी, अपील, सार्वजनिक हिताच्या याचिका, व्यावसायिक विवाद आणि इतर खटल्यांचा सामना करण्यास मदत करेल.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची संख्या वाढविण्याचा निर्णय हा न्यायालयाच्या कार्यक्षमतेत वाढ करण्याचा प्रयत्न आहे. न्यायालयाच्या कार्यक्षमतेत वाढ करण्यासाठी आणि प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी करण्यासाठी ही बढती महत्त्वपूर्ण आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची संख्या वाढविण्याचा निर्णय हा न्यायालयाच्या कार्यक्षमतेत वाढ करण्याचा प्रयत्न आहे. न्यायालयाच्या कार्यक्षमतेत वाढ करण्यासाठी आणि प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी करण्यासाठी ही बढती महत्त्वपूर्ण आहे.
