* हायकोर्टाने फेटाळली गाळेधारकांची याचिका * १३ वर्षांपासूनचा खटला निकाली
मुंबई, १६ ऑक्टोबर (हिं.स.) : पुण्यातील भिडे वाडा विकसित होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून मुंबई उच्च न्यायालयाने गाळेधारकांची याचिका फेटाळली आहे. त्यामुळे तब्बल १३ वर्षांपासून सुरू असलेल्या खटल्याचा अखेर निकाल लागला आहे. त्यामुळे आता भिडे वाड्यात सावित्रीबाई फुले यांचे स्मारक म्हणून मुलींची शाळा सुरू होणार आहे. भिडेवाड्यासंदर्भातील स्थानिक पोट भाडेकरूंनी पुणे महापालिका आणि राज्य सरकारच्या विरोधात याचिका दाखल केली होती. ती याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. या प्रकरणात छगन भुजबळ यांनी पाठपुरावा केला होता.
बुधवार पेठेतील भिडे वाड्यात महात्मा फुले यांनी मुलींची पहिली शाळा सुरू केली होती. या ठिकाणी स्मारक करावे ही मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून केली जात असताना न्यायालयातील वादामुळे त्यावर निर्णय घेता येत नव्हता. अशा स्थितीत हा वाडा खिळखळा होऊन भग्नावस्थेत विनावापर पडून होता. हा वाडा पुणे महापालिकेच्या ताब्यात मिळावा आणि तेथे राष्ट्रीय स्मारक करावे यासाठी अनेक वर्ष प्रयत्न सुरू होते. स्मारकासाठी झालेल्या भूसंपादनाविरोधात वाड्यातील भाडेकरूंनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर आज झालेल्या सुनावणीत वाड्याची जागा स्मारकासाठी देण्याच्या बाजूने निकाल देण्यात आला. त्यामुळे स्मारकासाठीच्या भूसंपादनाचा मार्ग मोकळा झाला असून स्मारकाच्या कामाला गती येईल. या संदर्भात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांसह मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून महापालिका आणि पुणेकरांचे अभिनंदन केले आहे.
केसचा तपशील पाहिल्यास १३ वर्षे न्यायालयामध्ये यासाठी लढा सुरू होता. जवळपास ८० सुनावण्या झाल्या. त्यानंतर उच्च न्यायालयात हा मोठा विजय झाला आहे. महापालिकेतर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र दिल्यानंतर ही जागा त्वरित ताब्यात मिळेल, असे महापालिका प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले आहे.
काय आहे पार्श्वभूमी
पुण्यातील २५७ बुधवार पेठ येथील ऐतिहासिक वास्तू आहे. या वाड्यात महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी १ जानेवारी १८४८ रोजी भारतातील पहिली मुलींची शाळा सुरू केली होती. यात शिक्षण देण्याचं काम त्यांच्या पत्नी सावित्रीबाई फुले यांनी केले होते. गेल्या अनेक वर्षांपासून भिडे वाडा राष्ट्रीय स्मारक व्हावे, अशी मागणी ‘मुलींची पहिली शाळा सार्वजनिक स्मारक समिती’च्या वतीने पुढे आली होती. त्याला पुणे महापालिका आणि राज्य सरकारनेही अनुकूलता दर्शवली. त्यानुसार पुणे महापालिकेने भिडे वाडा ताब्यात घेऊन तेथे राष्ट्रीय स्मारक करावा, असा ठराव फेब्रुवारी २००६ मध्ये मुख्य सभेत केला. त्यानंतर जानेवारी २००८ मध्ये स्थायी समितीने त्यास मान्यता देऊन भूसंपादनाद्वारे ही जागा ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. महापालिकेने यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून प्रक्रिया सुरू करून ३२७ चौरस मीटर जागेसाठी १ कोटी ३० लाख रुपये मोबदला देण्यासाठी ही रक्कम भूसंपादन विभागाकडे भरली होती. ही जागा पुणे मर्चंट को-ऑपरेटिव बँकेची असून तिथे २४ भाडेकरू होते. त्यांच्यातर्फे महापालिकेच्या विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. त्यामध्ये भिडेवाड्यामध्ये मुलींची पहिली शाळा सुरू झाली असल्याबाबत कोणताही सबळ पुरावा नसल्याने स्थायी समिती व मुख्य सभा ठराव रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली. त्या अनुषंगाने कलम ४ व कलम ६ चे नोटीफिकेशन रद्द करण्यात यावे. तसेच पुणे महापालिकेने जादा एफएसआय मान्य करावा. जेणेकरून टेरेसवर एक हॉल बांधता येईल, अशा मागण्या केल्या होत्या.
दरम्यान पुणे महापालिकेसह राज्य सरकारने भिडे वाड्यात मुलींची पहिली शाळा सुरू झाली हे पुराव्यानिशी मांडले आणि हा निकाल महापालिकेच्या बाजूने देण्याची विनंती केली. त्यात अखेर यश आले. आज उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनवणीमध्ये भिडे वाड्याची जागा पुणे महापालिकेला हस्तांतरित करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गौतम पटेल कमल खाटा यांनी दिले.
निर्णय आमच्यासाठी अभिमानाचा – अॅड. नीशा चव्हाण
पुणे महापालिकेच्या विधी सल्लागार अॅड. नीशा चव्हाण म्हणाल्या, भिडे वाड्याचा निकाल उच्च न्यायालयाने महापालिकेच्या बाजूने दिला आहे. आजचा निर्णय आमच्यासाठी अभिमानाचा आहे. भिडे वाड्याची जागा ताब्यात घेण्यासाठी जिल्हाधिकार्यांमार्फत प्रक्रिया सुरू केली जाईल.
हिंदुस्थान समाचार
