नाशिक, ८ डिसेंबर (हिं.स.) – केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यात बंदी लागू केल्यामुळे नाशिक जिल्ह्यातील सर्व बाजार समित्या या शुक्रवारी बंद पडल्यामुळे मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे. दरम्यान घटनेच्या निषेध करण्यासाठी सटाणा तालुक्यातील सौंदणे येथे शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन केंद्र सरकारच्या या भूमिकेचा निषेध केला.
केंद्र सरकारने गुरुवारी रात्री उशिरा कांद्याचे वाढते दर लक्षात घेता एखादी सूचना काढून कांद्याचे भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी म्हणून येत्या 31 मार्च 2024 पर्यंत कांद्यावरील निर्यात बंदी लागू केली आहे. यामुळे मागील काही दिवसापासून सातत्याने नाशिक जिल्ह्यातील लासलगाव पिंपळगाव सह सर्व बाजार समितीमध्ये कांद्याचे भाव हे चार हजार रुपये प्रति क्विंटल पर्यंत गेले होते. परंतु केंद्र सरकारची ही अधिसूचना आज शुक्रवारी सकाळी सर्व बाजार समिती यांना मिळाल्यानंतर कांद्याचे भाव हे ज्यावेळी लिलाव सुरू झाले. त्यावेळी दोन हजार रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत आले. त्यानंतर संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी लासलगाव पिंपळगाव बसवंत यासह इतर बाजार समितीमध्ये कांदा या कमी किमतीत देण्यास नकार दिला. त्यामुळे कांद्याचे लिलाव हे शेतकऱ्यांकडून बंद पाडण्यात आले. त्यामुळे व्यापाऱ्यांनी इच्छा असूनही हे लिलाव पुढे सुरू होऊ शकले नाही. यानंतर जिल्ह्यातील पंधराही बाजार समितीच्या आवारामध्ये असलेल्या शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारचा या घटनेचा निषेध व्यक्त केला आहे. तर या घटनेचा निषेध व्यक्त करण्यासाठी म्हणून सटाणा तालुक्यातील सौंदाणे येथील बाजार समितीमध्ये असलेल्या सर्व शेतकऱ्यांनी महामार्गावरती जाऊन रस्ता रोको आंदोलन सुरू केले. अचानक सुरू झालेल्या रस्ता रोको आंदोलनामुळे पोलिस प्रशासनाने देखील तातडीने या ठिकाणी धाव घेतली शेतकऱ्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी सुरू झाला आहे. शेतकऱ्यांना बाजूला घेऊन महामार्ग सुरळीत करण्याचे काम पोलिसांकडून सुरू आहे.
…तर शेतकऱ्यांचा उद्रेक रस्त्यावरती दिसेल
31 मार्च 2024 पर्यंत कांदा निर्यात बंदीचा निर्णय घेऊन केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या जखमेवरती मीठ चोळले आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात अवकाळी पाऊस व गारपीट झाली. यामध्ये शेती उद्ध्वस्त झाली. कांद्याचे देखील मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले, अशा अस्मानी संकटाच्या काळात सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहील अशी अपेक्षा होती. परंतु मदत करणं राहिले बाजूला वरून शेतकऱ्यांवरती घाव घालण्याचे काम केंद्र सरकारने दोन दिवसात केले आहे. इथेनॉल निर्मितीवर निर्बंध व कांद्याची निर्यात बंदी शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करणारी आहे. हा निर्णय केंद्र सरकारने तात्काळ मागे घ्यावा. अन्यथा मोठ्या प्रमाणामध्ये शेतकऱ्यांचा उद्रेक रस्त्यावरती दिसेल. – संदीप जगताप, प्रदेशाध्यक्ष ,स्वाभिमानी शेतकरी संघटना
हिंदुस्थान समाचार
