इस्लामाबाद, 23 जानेवारी (हिं.स.)।अमेरिकेशी अतिशय जवळीक साधण्याच्या प्रयत्नात पाकिस्तानी पंतप्रधान शहबाज शरीफ आता आपल्या देशातच प्रश्नांच्या गराड्यात सापडले आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या ‘शांती बोर्डा’मध्ये सहभागी होण्यासाठी शहबाज शरीफ यांनी गुरुवारी स्वाक्षरी केली. त्यांच्या या निर्णयावर विरोधकांकडून तीव्र टीका केली जात आहे.पाकिस्तानसह १९ देशांच्या नेत्यांनी दावोस येथे या समूहाच्या सनदेला आपली नावे नोंदवली. या वेळी स्वाक्षरी करताना शहबाज शरीफ ट्रम्प यांच्या शेजारी बसलेले आणि हसताना दिसले. मात्र, या निर्णयामुळे पाकिस्तानमध्ये मोठा वाद निर्माण झाला आहे.
या निर्णयावर विरोधी पक्ष ‘पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ’ (पीटीआय)चे अध्यक्ष गोहर अली खान यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी म्हटले की पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी कोणताही सल्लामसलत न करता शांती बोर्डात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. ते म्हणाले, “काल परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की पाकिस्तान शांती बोर्डात सामील झाला आहे. सरकारने संसदेला पूर्णपणे दुर्लक्षित केले आहे.”
गोहर अली खान यांनी ठामपणे सांगितले की शांती बोर्डात सहभागी होण्यापूर्वी त्याच्या अटी व शर्ती संसदेसमोर मांडायला हव्या होत्या. त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला, “तुम्ही हमासचे निशस्त्रीकरण करण्यामध्ये भूमिका बजावणार आहात का? जर ही संयुक्त राष्ट्रांची (यूएन) कोणती संस्था असती, तर सरकार स्वतःहून निर्णय घेऊ शकले असते. मात्र शांती बोर्ड हा यूएनचा भाग नाही.”
दरम्यान, पाकिस्तानमधील मीडिया माहितीनुसार, पीटीआयचे वरिष्ठ नेते असद कैसर यांनीही या निर्णयावर प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले, “इतक्या संवेदनशील मुद्द्यावर सरकारने सर्वपक्षीय सहमती साधण्याचा प्रयत्नही केला नाही, हे दुर्दैवी आहे. या विषयावर संसदेत चर्चा झाली पाहिजे होती, जेणेकरून जागतिक समुदायासमोर पाकिस्तानमध्ये लोकशाही अस्तित्वात आहे, असा संदेश गेला असता.”
शांती बोर्ड स्थापन करण्याची कल्पना गाझा युद्धाच्या काळात प्रथम पुढे आली, जेव्हा अमेरिकेने आपली शांतता योजना मांडली होती. सुरुवातीला हा बोर्ड गाझामधील शांततेवर देखरेख ठेवण्यासाठी तयार करण्यात आला होता. मात्र, आता तो आंतरराष्ट्रीय संघर्षांच्या समाधानासाठी मध्यस्थाची भूमिका बजावण्याच्या दिशेने पुढे जात असल्याचे दिसत आहे. ट्रम्प या माध्यमातून स्वतःचा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचा (UNSC) पर्याय उभा करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचेही सांगितले जात आहे.
—————
हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode
