* सौर प्रकल्पांसाठी वायबिलिटी गॅप फंडिंग मर्यादा प्रकल्प खर्चाच्या 35 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय
नवी दिल्ली, 1 नोव्हेंबर (हिं.स.) : आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीची सहावी बैठक मंगळवारी केंद्रीय ऊर्जा आणि नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत 20 देशांचे मंत्री आणि 116 सदस्य आणि स्वाक्षरीदार देशांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.
बैठकीला संबोधित करताना, आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीचे अध्यक्ष आणि केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी सदस्य देशांना सौर ऊर्जा हा उर्जेचा पर्याय बनवण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेवर ठाम आहे. “जागतिक लोकसंख्येपैकी सुमारे 80 टक्के लोकसंख्या, एकूण 6 अब्ज लोक जीवाश्म इंधनाच्या आयातीवर अवलंबून असलेल्या देशांमध्ये राहतात. नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतांमध्ये 2030 पर्यंत जगातील एकूण विजेच्या 65 टक्के आणि 2050 पर्यंत ऊर्जा क्षेत्राचा 90 टक्के कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याची क्षमता आहे. आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी सदस्य देशांना सौर ऊर्जा हा उर्जा स्त्रोत म्हणून निवडण्याच्या, गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी पोषक वातावरण आणि वाढत्या जागतिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुरेशी उर्जा उपलब्धता सुनिश्चित करण्याप्रति आपल्या वचनबद्धतेवर ठाम आहे.”
सदस्य देशांच्या मंत्र्यांसह संयुक्त पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना सिंह यांनी माहिती दिली की आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीच्या 6 व्या बैठकीने प्रकल्पांसाठी व्हाएबिलिटी गॅप फंडिंग 10% वरून 35% पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीकडे यासाठी एक कार्यक्रम आहे जेणेकरून विकसनशील देशांमधील प्रकल्पांसाठी व्हाएबिलिटी गॅप फंडिंग उपलब्ध होईल. या व्यवस्थेअंतर्गत प्रदान केलेले अनुदान 150,000 अमेरिकी डॉलर्स किंवा प्रकल्प खर्चाच्या 10% (जे कमी असेल), ते प्रति देश प्रति प्रकल्प आहे. “आज, आम्ही निर्णय घेतला की देशाची आणि त्यांच्या संबंधित प्रकल्पांची क्षमता आणि गरजा लक्षात घेऊन आम्ही प्रकल्प खर्चाच्या 10% वरून 35% पर्यंत व्हाएबिलिटी गॅप फंडिंग वाढवू. यामुळे आफ्रिकेत अधिक गुंतवणूक येऊ शकेल.”
आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीच्या सहाय्याने उभारण्यात आलेल्या चार प्रकल्पांचे उद्घाटन आजच्या बैठकीत केंद्रीय ऊर्जा आणि नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले.
हे प्रकल्प आहेत:
मलावीच्या संसद भवनात सौर ऊर्जेचा पुरवठा
फिजी मधील दोन ग्रामीण आरोग्य सेवा केंद्रांना सौर ऊर्जेचा पुरवठा, प्रत्येक आरोग्य केंद्रासाठी 8-किलोवॅट सोलर पीव्ही प्रणाली आणि 20-किलोवॅट बॅटरी साठवण क्षमता
सेशेल्स मधील ला डिग्यू बेट येथे कृषी भागधारकांच्या हितासाठी 5 मेट्रिक टन क्षमतेचे सौर उर्जेवर चालणारे 1 शीतगृह स्थापित करणे
किरिबातीमधील नवाई कनिष्ठ माध्यमिक शाळेला (जेएसएस) सौर ऊर्जेचा पुरवठा, 7 किलोवॅट सोलर पीव्ही रूफटॉप प्रणाली आणि 24-किलोवॅट BSS सह प्रकल्प समर्पित करताना, आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीच्या अध्यक्षांनी सौरऊर्जेद्वारे ऊर्जा संक्रमणाचा उद्देश सफल करण्यासाठी आयएसए सदस्य देशांनी केलेल्या प्रयत्नांची प्रशंसा केली.
सिंह यांनी आयएसएच्या क्षमता बांधणी उपक्रमांचा उल्लेख केला आणि प्रसारमाध्यमांना माहिती दिली की संस्था अपेक्षित परिणाम देत आहे. “संस्थेने कौशल्य, सहयोग आणि प्रशिक्षण समर्थन प्रदान केले आहे. संपूर्ण आफ्रिकेत प्रशिक्षण केंद्रे स्थापन करण्यात आली आहेत.” कमी विकसित देश (एलडीसी) आणि लहान बेटांची विकसनशील राज्ये (एसआयडीएस) यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी मे 2020 मध्ये प्रात्यक्षिक प्रकल्प सुरू करण्याच्या आयएसए च्या उपक्रमाचा हे प्रकल्प एक भाग आहेत. व्याप्ती वाढवता येणाऱ्या सौर तंत्रज्ञान अनुप्रयोगांचे प्रदर्शन करणे आणि लाभार्थी सदस्य देशांची क्षमता वाढवणे हा यामागचा उद्देश आहे.
केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, ऊर्जा संक्रमण आणि ऊर्जा उपलब्धतेस मदत करण्याच्या दुहेरी उद्दिष्टांच्या पूर्ततेत आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी जगाच्या भल्यासाठी एक शक्ती म्हणून उदयास आली आहे. “जग जागतिक तापमानवाढीचे आव्हान स्वीकारत असताना आयएसए ही सर्वात महत्वाची संघटना आहे. आज आमच्याकडे 120 सदस्य देश आहेत आणि इतर अनेक देश आहेत ज्यांनी आयएसए आराखडा करारावर स्वाक्षरी केली आहे आणि लवकरच ते मंजूर करणार आहोत. आयएसए ही एक मोठी संघटना असल्याचे नमूद करून मंत्री म्हणाले की, तिच्या अनेक भागीदार संस्था देखील आहेत.
आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीच्या अध्यक्षांनी असेही सांगितले की या परिषदेत भारताने अवलंब केलेली ऊर्जा उपलब्धता आणि ऊर्जा संक्रमण पद्धती विकसनशील देशांमध्ये कशाप्रकारे लागू करता येतील यावर चर्चा केली. “केवळ सार्वजनिक गुंतवणुकीसह, आपण विजेचा सार्वत्रिक प्रवेश सुनिश्चित करू शकत नाही. खाजगी गुंतवणूक येण्यासाठी आपण गुंतवणुकीतील जोखीम कमी करणे आवश्यक आहे. म्हणूनच, खाजगी गुंतवणूक आकृष्ट करण्यासाठी आज आम्ही तंत्रज्ञान-नियामक चौकट, विवाद निपटारा यंत्रणा आणि देयक सुरक्षा यंत्रणा या संदर्भात आम्ही भारतात जे काही केले आहे त्याची इतर देशांमध्ये पुनरावृत्ती कशी करता येईल यावरही चर्चा केली. यासाठी आयएसए ने एक निधी स्थापन केला आहे, ज्यामध्ये विमा आणि देयक सुरक्षा यंत्रणा घटक आहेत. या यंत्रणांमुळे, आफ्रिकेत गुंतवणुकीचा ओघ सुरू होईल, विशेषत: ज्या देशांमध्ये त्यांच्या सर्व लोकांपर्यंत ऊर्जा उपलब्ध होण्यात समस्या आहे, अशा देशांत गुंतवणूक सुरू होईल याची आम्हाला खात्री आहे.”
विकसित देशांनी त्यांच्या कॉप 21 वचनबद्धतेनुसार हरित निधीची तरतूद करण्याचे महत्त्व मंत्र्यांनी अधोरेखित केले. “आम्ही स्थापन करत असलेल्या निधीतून हरित निधी उपलब्ध होईल अशी आमची अपेक्षा आहे. कॉप21 मध्ये विकसित देशांनी केलेल्या वचनबद्धतेनुसार हरित निधीचा प्रवाह सुरू होताच, ज्या देशांमध्ये ऊर्जा उपलब्धतेची समस्या आहे अशा सर्व देशांमध्ये आम्ही अक्षय ऊर्जा प्रकल्प मोठ्या प्रमाणावर राबवू.”
हिंदुस्थान समाचार
