महाराष्ट्रात ‘ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस’ म्हणजेच व्यवसाय सुलभतेसाठी सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर धोरणात्मक सुधारणा केल्या जात आहेत. कठोर नियमांऐवजी सुधारणा-केंद्रित दृष्टीकोन अंगीकारत, विविध उद्योगक्षेत्रात गुंतवणूक वाढवण्याचा आणि प्रक्रियांना सुलभ करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. ‘द केमिकल कॉन्क्लेव्ह 2.0’ या कार्यक्रमात विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी या संदर्भात आपली मते मांडली.
BulletsIn
-
‘द केमिकल कॉन्क्लेव्ह 2.0’ मध्ये उद्योग विभागाचे सचिव डॉ. पी. अन्बलगन यांनी महाराष्ट्रातील सुधारणांचे विवरण केले.
-
कठोर नियमांऐवजी सुधारणाकेंद्री शासकीय दृष्टिकोन स्वीकारण्यात आला आहे.
-
महाराष्ट्र रसायने, पेट्रोकेमिकल्स, फार्मा आणि अॅग्रोकेमिकल्स क्षेत्रात आघाडीवर आहे.
-
500 हून अधिक नियामक सुधारणा व कायदे सुलभ करण्याचे उपाय करण्यात आले आहेत.
-
‘मैत्री 2.0’ या कायदेशीर सिंगल विंडो प्रणालीची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे.
-
स्मार्ट इंटिग्रेटेड इंडस्ट्रियल इस्टेट्स, फार्मा झोन्स आणि गॅसिफिकेशनसारख्या प्रकल्पांतून ग्रीनफील्ड गुंतवणुकीला चालना दिली जात आहे.
-
‘मित्रा’चे सीईओ प्रवीण परदेशी यांनी पूर्व महाराष्ट्राच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज मांडली.
-
असोचॅमचे महासचिव मनीष सिंगल यांनी ESG अनुपालनाचे महत्त्व अधोरेखित केले.
-
ESG चा जोर पाश्चिमात्य देशांत वाढल्याने भारतीय उद्योगांना जागतिक बाजारात संधी मिळू शकते.
-
आयसीटीचे प्रा. मनमोहन शर्मा यांनी पर्यावरण मंजुरी प्रक्रिया वेगाने पूर्ण होण्याची मागणी केली.
