भारतीय जनता पक्षाच्या हैदराबाद येथील फेब्रुवारी 2022 मधील राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीतपंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी पक्षाने नवीन राजकीय समीकरणे निर्माण करण्याची गरज अधोरेखितकेली होती आणि मुस्लिम समाजातील मागासवर्गीय (पसमांदा) मुस्लिमांवर लक्ष केंद्रित करण्यावरभर दिला होता. मोदींच्या या विधानानंतर देशातील माध्यमे आणि राजकीय पक्षांत खळबळ उडाली होती आणि मोदींच्या हेतूंबद्दल संशय व्यक्त करण्यात आला होता. पंतप्रधानांनी या विषयाला हात घातल्यानंतर मुस्लिम समाजात जाती व्यवस्था नसल्याबद्दलच्या, जाणीवपूर्वक पसरवलेल्या गैरसमजाचे निराकरण झाले. मोदींनी उल्लेख केल्यानंतर पहिल्यांदाच पसमांदा मुस्लिम समाजाची राष्ट्रीय मीडिया आणि राजकीय पक्षांना दाखल घ्यावी लागली.
पंतप्रधानांनी या विषयाला हात घालण्यापूर्वी उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री, केशव प्रसाद मौर्य यांनी फेब्रुवारी, 2022 च्या विधानसभा निवडणुकींच्या दरम्यान भारतीय मुस्लिम समाजातमागास जाती असल्याचे प्रतिपादन केले होते. उत्तर प्रदेशातील निवडणुका जिंकल्यानंतर भाजपने मुस्लिमांमधील मागास जातींतील अनेकांना पक्षातील महत्वाच्या पदांवर नियुक्त केले होते. यात पक्षाने आझाद अन्सारी यांना अल्पसंख्यांक कल्याण मंत्री तर अन्सारी आणि सैफी या मागास जातीतील दोघांना पक्षाच्या अल्पसंख्यांक शाखेतमहत्वाच्या पदांवर नियुक्त केले होते. पसमांदा हा शब्द पस आणि मांदा या दोन पर्शिअन शब्दांपासून बनलेला आहे, ज्याचा अर्थ सामाजिक दृष्ट्या मागास असा होतो. हाशब्द पत्रकारितेतून राजकारणात आलेल्या अली अन्वर यांनी पहिल्यांदा बिहार मध्ये वापरला आणि मुस्लिम समाजातील जातीव्यवस्थेवर शिक्कामोर्तब केले. अली अन्वर यांनी सय्यद, शेख, पठाण आणि मुगल हे मुस्लिम समाजातील उच्च वर्गात मोडत असल्याचे आणि अन्य सर्व, ज्यांचा उच्च वर्गात समावेश नाही, ते भारतात सामाजिक आणि राजकीय दृष्ट्या उपेक्षित असल्याचे प्रतिपादन केले होते. ह्या वर्गाच्या अवस्थेकरिता मुस्लिमातील अभिजन वर्ग जबाबदार असल्याचे अली अन्वर ह्यांनी प्रतिपादन केले होते. अली अन्वर यांनी पसमांदा मुस्लिमांच्या संस्थेची स्थापना केली होती. या संस्थेचे नंतर ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम मंच असे नामकरण करण्यात आले. यासोबतच ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गनायझेशन, बॅकवर्ड मुस्लिम मोर्चा आणि द बॅकवर्ड मुस्लिम महासभा अशा इतर संस्था देखील मुस्लिमांमधील उपेक्षित जातींची सामूहिक ओळख प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करत होत्या.
इतिहासात डोकावता, भारतातील मुस्लिम समाजाला खालील श्रेणींमध्ये विभागण्याचा प्रयत्न झाल्याचे आढळून येते: 1) ब्रिटिश जनगणना मानववंशशास्त्रद्यांनी 1901 च्या बंगालमधील जनगणनेच्या वेळी अधूनमधून अश्रफ आणि अजलफ या संकल्पनांचा वापर केल्याचे आढळून येतो;
2) मोमीन कॉन्फरन्सने अभिजन वर्गाचा उल्लेख शरीफ तर अन्य खालच्या जातींचा उल्लेख राझिल असा केला आहे;
3) गौस अन्सारी नामक अभ्यासकाने 1960 मध्ये मुस्लिम जातींना अश्रफ, मुस्लिम राजपूत, स्वच्छता काम करणाऱ्या जाती आणि अस्पृश्य मुस्लीम अशी 4 श्रेणीत विभागणी केली आहे.
4) सरकारने नेमलेल्या सच्चर कमिटीने आपल्या अहवालात मुस्लिम समाजातील जातींना खालील श्रेणींत विभागले आहे:
अ) अश्रफ, जे आपला उगम विदेशात असल्याचा अथवा इस्लाम मध्ये धर्मांतरित झालेल्या हिंदूंमधील उच्च वर्गात असल्याचे मानतात; ब) अजलफ जे हिंदूंमधील मध्यम वर्गातून इस्लाम मध्ये धर्मांतरित झाले आहेत; क) अर्झल, जे हिंदूंमधील पूर्वाश्रमीच्या अस्पृश्य जातींतून इस्लाम मध्ये धर्मांतरित झाले आहेत.
इथे हे लक्षात घ्यायला हवे की भाजपा हा पहिला राष्ट्रीय राजकीय पक्ष आहे ज्याने मुस्लिम समाजात जातीव्यवस्था अस्तित्वात असल्याचे नजरेस आणत या समाजातील पसमांदा मुस्लिमांच्या दयनीय स्थितीवर प्रकाश टाकला आहे. पसमांदा मुस्लिमांनंतर मोदींच्या नेतृत्वात भाजपा उत्तर प्रदेशातील 10 हजार सूफी दर्ग्यांच्या माध्यमातून सूफी नेत्यांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहे. देशातील 22राज्यांत यासाठी समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत, ज्यायोगे, भाजपा मुस्लिम समाजातीलस्वमताग्रही वर्गाकडे पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहे. मुस्लिम समाजामधील प्रभावशाली मुस्लिम धर्मगुरू आणि वरच्या वर्गातील मुस्लिम वर्ग ह्यांच्या लांगूलचालनाची महात्मा गांधींपासून सुरु झालेली परंपरा स्वातंत्र्यानंतर देखील काँग्रेस ने अबाधित ठेवली. परिणामी साधारण मुस्लिम जनतेचा उपयोग काँग्रेस करिता एक मतपेटी पुरता उरला. परिणामी साधारण मुस्लिम जनता अशिक्षित आणि अडाणी राहिली आणि देशातील विकासाची फळे मुस्लिमांमधील वरच्या स्तरातील वर्गाने म्हणजे अश्रफ ह्यांनी लाटली, जे सरकारने नेमलेल्यासच्चर कमिटीच्या अहवालाप्रमाणे आपला उगम विदेशात असल्याचा, अथवा इस्लाम मध्ये धर्मांतरित झालेल्या हिंदूंमधील उच्च वर्गात असल्याचे मानतात. नरेंद्र मोदींनी ह्या मुसलमानांमधील उपेक्षित वर्गाची प्रथम दखल घेतली. ह्यापूर्वी पीडित मुस्लिम महिलांच्या तलाक विरोधातील लढ्याला सक्रिय पाठिंबा देऊन मोदींनी त्यांच्या सद्भावना मिळवल्या आहेत. आजपर्यंत काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष इत्यादी पक्षांनी मुस्लिम समाजाचा केवळ मतपेटी म्हणून वापर केला. ह्या समाजाला देशाच्या राष्ट्रीय प्रवाहात आणण्याचा या पक्षांनी कधीही प्रयत्न केला नाही. नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात भारतीय जनता पक्ष मुस्लिम समाजाला देशाच्या राष्ट्रीय प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. देशातील शांती नांदावी तसेच भारतीय समाजातील सर्व समाज घटकांच्या प्रगतीकरिता देशातील जनतेने पंतप्रधान मोदींच्या या प्रयत्नांचे स्वागत, केवळ राजकीय चष्म्यातून न बघता करायला हवे.
