भारताच्या इतिहासात हिंदू समाजातील काही जातींना कथितपणे शैक्षणिक आणि रोजगाराच्या संधींपासून वंचित ठेवण्यात आले होते असा दावा केला जातो. या जातींना विकासाची संधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने घटनेच्या माध्यमातून शैक्षणिक संस्था आणि नोकऱ्यांमध्ये या घटकांकरिता आरक्षणाची सोय करण्यात आली. यामागील उद्देश वंचित घटकांना प्रगत घटकांच्या बरोबर आणणे हा होता. यात आरक्षणाच्या माध्यमातून, जाती व्यवस्थेमुळे हिंदू समाजात व्याप्त जाती-जातीं मधील कथित भेदभाव नष्ट करण्याचा उद्देश होता. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर, सामाजिकदृष्ट्या मागास आणि वंचित घटकांना सक्षम करण्याकरिता एक योग्य साधन म्हणून आरक्षणाच्या धोरणाचा अंगीकार करण्यात आला. परंतु घटनाकारांच्या मनात आरक्षण कायमस्वरूपी चालू राहणे अपेक्षित नव्हते, आणि तरीही ते नुसते 76 वर्षे चालूच राहिले नाही, तर लक्षणीयरित्या त्याचा विस्तार केल्या गेला.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी कल्पना केली होती की कालांतराने आरक्षणाची गरज उरणार नाही. त्यामुळे, गेल्या 75 वर्षांत आरक्षणाच्या तरतुदीचा कितपत फायदा हिंदू समाजातील वंचित घटकांना झाला ह्याचा विचार करणे आवश्यक आहे. दुर्दैवाने, असे लक्षात येते की डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अपेक्षेच्या विपरीत, आरक्षण मिळालेल्या जातींमधील प्रभावी सदस्यांनी आरक्षणाचा लाभ पिढ्यान-पिढ्या घेत आपल्याच समाजाच्या अन्य लोकांना आरक्षणाच्या लाभांपासून वंचित ठेवले आहे. एव्हढेच नव्हे तर त्या त्या समाजातील अप्रामाणिक नेत्यांनी आरक्षणाच्या पॉलिसी चा उपयोग स्वतःला राजकीयदृष्ट्या स्थापित करण्याकरिता केला. ह्यात दुर्दैवाने त्यांनी आपण आपल्याच समाजबांधवांवर अन्याय करतो आहोत ह्याचा देखील त्यांनी विचार केला नाही. सांप्रत, बिहार सरकारने जातीनिहाय जनगणनेचा अहवाल प्रकाशित केल्यावर, विरोधी पक्षांनी देशव्यापी जातीनिहाय जनगणनेची मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. वरवर ही मागणी सामाजिकदृष्ट्या मागास आणि वंचित घटकांना मदत करण्याच्या उद्देशाने लावून धरल्याचं विरोधी पक्ष भासवत असले तरी समीक्षक ह्या मागणीच्या मागे विरोधी पक्षांचा छुपा अजेंडा असल्याचा संशय व्यक्त करतात. बिहार प्रमाणे देशव्यापी जातीनिहाय जनगणनेकरिता विरोधी पक्ष माजवीत असलेला कोलाहल, ज्यांच्या करिता ते ही मागणी करीत असल्याचं भासवत आहेत, निःसंशय राजकीय आहे. समीक्षकांच्या मते, विरोधी पक्ष देशव्यापी जातीनिहाय जनगणनेची मागणी वंचित घटकांबद्दलच्या त्यांच्या तथाकथित चिंतेमुळे करीत असल्याचं भासवत असले, तरी खरं कारण, त्यांच्याकडे सत्ताधारी पक्षाला तोंड देण्याकरिता असलेल्या राजकीय कल्पनाशक्तीचा अभाव हे आहे. त्यांना चिंता आहे की देशव्यापी जातीनिहाय जनगणनेचा उपयोग राजकीय पक्ष आपल्या संकुचित राजकीय फायद्याकरिता करून घेतील.
या ठिकाणी हे अधोरेखित करणे आवश्यक आहे की इंद्रा साहनी विरुद्ध भारत सरकार केस (१९९२) मध्ये असे रिपोर्ट करण्यात आले होते की सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाकरिता गटांची निवड, जाती व्यतिरिक्त करण्याच्या बाजूने निरीक्षण केले होते, तसेच अशी टिप्पणी केली होती की आरक्षण बाबतीत 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्याचा अर्थ असा होईल की, समाज समानतेवर आधारित नसून जातिगत नियमावर आधारित आहे. ह्या कारणाने, सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा साहनी निर्णयावर फेरविचार करण्याचे नाकारल्याचे रिपोर्ट करण्यात आले होते. रंगनाथ मिश्रा कमिशनने आरक्षणाच्या बाबतीत, आरक्षण हे आदर्शरित्या, जातीपेक्षा गरिबीवर आधारित हवे असे मत प्रदर्शित केल्याचे रिपोर्ट करण्यात आले होते. विवेकानंद आंतरराष्ट्रय फाऊंडेशनचे डॉ. माखनलाल यांनी उद्धृत केलेले रंगनाथ मिश्रा कमिशनचे मत ह्यामुळे गंभीरपणे लक्षात घेणे आवश्यक आहे:
सांप्रतच्या आरक्षणाच्या व्यवस्थेच्या बाबतीत भ्रमनिरास झाल्याचं नमूद करत डॉ. माखनलाल ह्यांनी उद्धृत केल्याप्रमाणे, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमिशनच्या अहवालात चॅप्टर 10 मधील परिच्छेद 13 मध्ये खालील मत प्रदर्शित करतात: (दारिद्र्यरेषेखालील याद्या) सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक आधारावर तयार केलेल्या असल्याने जास्त वैज्ञानिक असतात आणि त्यांत वेळोवेळी सुधारणा केली जाते. त्यामुळे, दारिद्र्य रेशेचा जात, वर्ग, गट अथवा धर्म असा भेदभाव न करता आरक्षण देण्याकरिता विचार केल्या जायला हवा. सर्वोच्च न्यायालयाने असे मत प्रदर्शित केले आहे की घटनेच्या आर्टिकल16(4) खाली आरक्षण 50 टक्क्यां पेक्षा जास्त असू नये. ह्याला अपवाद सर्वोच्च न्यायालयाने फक्त असाधारण परिस्थितीत केला आहे. हा अपवाद सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या 7 ऑक्टोबर, 2022 रोजीच्या, केंद्र सरकारने आणलेल्या 103 व्या घटनेतील सुधारणेचा, ज्यायोगे सरकारने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांकरिता (इडब्ल्यूएस) 50 टक्क्यांच्या वर 10 टक्के आरक्षणाची तरतूद शैक्षणिक संस्थ्यांमध्ये प्रवेशाकरिता आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये केली होती, 3 विरुद्ध 2 बहुमताने दिलेल्या निकालाने केला. ह्या कलमान्वये, सरकारला कोणत्याही, सरकारच्या मते मागास असलेल्या वर्गाला, ज्याचे पुरेसे प्रतिनिधित्व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये नाही, सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्यास हे कलम बाधा आणत नाही.
सध्या केंद्राने जातीनिहाय जनगणना करावी म्हणून आग्रह धरून गोंधळ माजवणारे, काँग्रेस सहित सर्व विरोधी पक्ष, आपल्या समाजातील लोकांचे हित जपण्यापेक्षा, स्वहित जपणाऱ्या आरक्षित समाजाच्या अप्रामाणिक नेत्यांपेक्षा वेगळे नाहीत. स्वतः जवळ-जवळ 45 वर्षे केंद्र आणि राज्यात सत्तेत असतांना, आणि जवळ-जवळ अनिर्बंध सत्ता उपभोगत असतांना, जातीनिहाय जनगणना करण्याची गरज, आता हिरीरीने त्याचा पुरस्कार करणाऱ्या काँग्रेस पक्षाला भासली नाही ह्यातच त्या पक्षाचा दुटप्पीपणा आणि संधिसाधूपणा दिसून येतो. बिहार चे विद्यमान मुख्यमंत्री, नितीश कुमार ह्यांना देखील आजच जातीनिहाय जनगणनेचा पुळका कां आला आहे ह्यात त्यांची 2024च्या लोकसभेच्या निवडणुकीत विरोधी पक्षांचा, नरेंद्र मोदीं विरोधी पंतप्रधानपदाचा उमेदवार म्हणून दावा करण्याची महत्वाकांक्षा लपून राहिलेली नाही. अर्थात लोकशाही व्यवस्थेत अशी महत्वाकांक्षा बाळगणे हा काही गुन्हा नाही. परंतु, ह्या ठिकाणी सर्वसामान्य मतदारांनी आपापल्या जातीपातींच्या पलीकडे जाऊन, नरेंद्र मोदींनी सर्व जाती आणि धर्माच्या भेदांपलीकडे जाऊन सबका साथ, सबका विश्वास आणि सबका विकास ह्या त्रिसूत्रीचे जे पालन त्यांच्या 2014 पासून च्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात केले आहे त्याचे भान ठेवायला हवे.
केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने, सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आर्थिक दृष्ट्या दुर्बळ वर्गाला 50 टक्क्यांच्या वर 10 टक्के आरक्षण देण्याचा 7 जानेवारी, 2019 रोजी निर्णय घेऊन एक प्रामाणिक प्रयत्न केला आहे जो निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने देखील ३:२ बहुमताने आपल्या 7 ऑक्टोबर 2022 रोजीच्या निकालात उचलून धरला आहे. इथे हे लक्षात घ्यायला हवे की, इडब्ल्यूएस खालील आरक्षण विविध धार्मिक समुदायातील आर्थिक दृष्ट्या दुबळ्या लोकांना देखील लागू करता येईल. हे अश्याकरिता महत्वाचे आहे की घटनेप्रमाणे धर्मावर आधारित आरक्षण देता येत नाही. हे डॉ. माखनलाल यांनी उद्धृत केल्याप्रमाणे रंगनाथ मिश्रा कमिशन च्या विचारांशी अनुरूप आहे. मोदी सरकारने केलेली ही सकारात्मक खेळी, आरक्षणाचा प्रवास जातीवर आधारित आरक्षणापासून, वर्गावर आधारित आरक्षणाकडे होईल का हे येणारा काळच ठरवेल.
डॉ. प्रशांत देशपांडे
भ्रमणध्वनी (9764052420)
हिंदुस्थान समाचार
