ब्रुसेल्स, 27 जानेवारी (हिं.स.)।युरोपीय संघाच्या सदस्य देशांनी एक महत्त्वाच्या कायद्याला अंतिम मंजुरी दिली असून, त्यानुसार रशियाकडून होणाऱ्या गॅस आयातीवर 2027 पर्यंत पूर्णतः बंदी घालण्यात येणार आहे. ब्रुसेल्स येथे झालेल्या मंत्रिस्तरीय बैठकीत या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दाखवण्यात आला. मात्र हंगेरी आणि स्लोव्हाकिया यांनी या निर्णयाविरोधात मतदान केले, तर बुल्गारियाने मतदानात सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला.
हंगेरीने स्पष्ट केले आहे की, हा निर्णय युरोपीय न्यायालयात आव्हान देणार आहे. तरीही, ‘रेइन्फोर्स्ड मेजॉरिटी व्होटिंग सिस्टीम’ अंतर्गत हा कायदा मंजूर झाल्यामुळे, विरोध करणाऱ्या देशांच्या आक्षेपांनंतरही तो अंमलात येऊ शकणार आहे.रशियन एलएनजी (द्रवीभूत नैसर्गिक वायू) ची आयात 2026 च्या अखेरीस पूर्णपणे बंद केली जाईल. पाइपलाइनद्वारे येणाऱ्या रशियन गॅसवर 30 सप्टेंबर 2027 पर्यंत पूर्ण बंदी घालण्यात येईल.मात्र, जर एखाद्या देशाला हिवाळ्यापूर्वी गैर-रशियन गॅसच्या माध्यमातून साठवणूक भरण्यात अडचणी आल्या, तर ही अंतिम मुदत 1 नोव्हेंबर 2027 पर्यंत वाढवता येईल.
2022 पूर्वी युरोपीय संघाच्या एकूण गॅस पुरवठ्यात रशियाचा वाटा 40 टक्क्यांहून अधिक होता. मात्र ईयूच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, 2025 पर्यंत हा वाटा घटून सुमारे 13 टक्क्यांवर आला आहे. तरीही काही देश अद्याप रशियाकडून तेल, एलएनजी आणि पाइपलाइन गॅस खरेदी करत आहेत. यामुळे युक्रेनला पाठिंबा देणे आणि रशियाच्या युद्धकालीन अर्थव्यवस्थेवर दबाव टाकणे यासाठीचे प्रयत्न कमकुवत होत असल्याचे म्हटले जात आहे.
गेल्या महिन्यात, युरोपीय संघातील पाच सर्वात मोठ्या आयातदार देशांनी रशियन ऊर्जेसाठी सुमारे 1.4 अब्ज युरो (सुमारे 1.66 अब्ज डॉलर्स) खर्च केले. यामध्ये प्रामुख्याने गॅस आणि एलएनजीचा समावेश होता. ही माहिती ऊर्जा आणि स्वच्छ हवेवरील संशोधन करणाऱ्या एका ना-नफा संस्थेच्या आकडेवारीतून समोर आली आहे.या यादीत हंगेरी सर्वात मोठा खरेदीदार ठरला असून, त्यानंतर फ्रान्स आणि बेल्जियम यांचा क्रमांक लागतो. दरम्यान, युरोपीय आयोग येत्या काही महिन्यांत रशियन पाइपलाइन तेल टप्प्याटप्प्याने बंद करण्यासाठी आणि सदस्य देशांना रशियन अणुइंधनावरील अवलंबित्वातून मुक्त करण्यासाठी नवीन कायदे प्रस्तावित करण्याची योजना आखत आहे.
—————
हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode
