एनसीआर परिसरात वाढत चाललेल्या वायू प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर आणि GRAP-IV निर्बंध लागू झाल्यानंतर, नोएडा प्राधिकरणाने सोमवारी उच्चस्तरीय आढावा बैठक घेऊन प्रदूषण नियंत्रण उपायांची कठोर अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासह शहरातील हवामान गुणवत्ता सुधारण्यासाठी वेगवान पावले उचलण्यावर भर दिला.
ही बैठक नोएडा प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. लोकेश एम. यांच्या अध्यक्षतेखाली सेक्टर-6 येथील प्राधिकरणाच्या प्रशासकीय मुख्यालयात पार पडली. बैठकीला सर्व अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा प्रशासनाचे प्रतिनिधी, जनरल मॅनेजर, डेप्युटी जनरल मॅनेजर, वरिष्ठ अधिकारी तसेच नोएडा परिसरातील आयटी कंपन्या, शाळा आणि विद्यापीठांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
बैठकीदरम्यान, डॉ. लोकेश एम. यांनी 15 डिसेंबर 2025 रोजी केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीतील निर्देशांचा आढावा घेतला आणि सर्व विभागांना त्यांची वेळेत व प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले. बैठकीस उपस्थित संस्था व संघटनांनाही हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी सक्रिय सहभाग घेण्याचे आवाहन करण्यात आले.
एनसीआरमधील वायू प्रदूषणात वाहनांमधून होणाऱ्या उत्सर्जनाचा मोठा वाटा असल्याचे नमूद करत, सीईओंनी इंधनाधारित वाहनांच्या ऐवजी इलेक्ट्रिक वाहनांचा (EV) वापर वाढवण्यावर भर दिला. यासाठी परिवहन विभागाशी औपचारिक संपर्क साधण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, प्राधिकरण क्षेत्रात EV चार्जिंग स्टेशनची संख्या वाढवण्यास सांगितले आहे. प्राधिकरणाच्या स्वतःच्या वाहनांचे EV किंवा हायब्रिड वाहनांमध्ये रूपांतर करण्याचेही आदेश देण्यात आले. सार्वजनिक आरोग्य विभागातील BS-VI मानकांशी सुसंगत नसलेली वाहने अद्ययावत करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच, नोएडातील वाहतूक कोंडीच्या ठिकाणी जाम कमी करण्यासाठी सुधारात्मक उपाययोजना करण्यास सांगितले.
GRAP-III आणि GRAP-IV कालावधीत वाहनांची वर्दळ कमी करण्यासाठी आयटी कंपन्या आणि शैक्षणिक संस्थांना वर्क-फ्रॉम-होम तसेच ऑनलाइन किंवा हायब्रिड पद्धती अवलंबण्याचा सल्ला देण्यात आला. या कालावधीत मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या कार्यक्रमांचे आयोजन टाळण्याचेही आवाहन करण्यात आले.
औद्योगिक प्रदूषणाबाबत, अधिकाऱ्यांना त्यांच्या-त्यांच्या क्षेत्रात तपासण्या करून नोएडातील कारखाने प्रदूषक वायू किंवा हवेचे उत्सर्जन करत नाहीत याची खात्री करण्याचे निर्देश देण्यात आले. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले.
उघड्यावर कचरा जाळल्यामुळे होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी, कचऱ्याचे ढिगारे किंवा बागायती कचरा जाळण्याच्या घटनांवर कडक नजर ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले. दोषींची ओळख पटवून दंडात्मक कारवाई करण्यासह कचऱ्याची वैज्ञानिक पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यावर भर देण्यात आला.
बैठकीत डिझेल जनरेटर (DG) संचांच्या वापराचाही आढावा घेण्यात आला. DG संचांचा वापर किमान करण्यावर भर देण्यात आला असून, शक्य असल्यास ड्युअल-फ्युएल प्रणालीने त्यांचे रेट्रोफिटिंग करण्यासाठी संस्थांशी समन्वय साधण्याचे निर्देश देण्यात आले.
नोएडातील प्रमुख रस्त्यांवर यांत्रिक स्वच्छता (मेकॅनिकल रोड स्वीपिंग) अधिक तीव्र करण्याचे आदेश देण्यात आले. राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम (NCAP) अंतर्गत प्राप्त निधीचा वेळेत आणि पूर्ण वापर सुनिश्चित करण्याचेही निर्देश देण्यात आले. बागायती विभागाला कच्च्या रस्त्यांच्या कडेला गवत किंवा टाइल्स बसवून हरित क्षेत्र वाढवण्यास सांगण्यात आले. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना त्यांच्या क्षेत्राचा सर्वेक्षण करून अशा ठिकाणांची यादी सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
बांधकाम व पाडकाम (C&D) कचऱ्याची वैज्ञानिक पद्धतीने गोळा व विल्हेवाट लावण्याची गरज पुन्हा अधोरेखित करण्यात आली, जेणेकरून धूळ प्रदूषण होणार नाही. प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रमांमध्ये नागरिक, रहिवासी कल्याण संघटना (RWA) आणि लोकप्रतिनिधींच्या सक्रिय सहभागावर विशेष भर देण्यात आला.
वाहन प्रदूषणासाठी ओळखलेल्या हॉटस्पॉट्सवर हरित पट्टे विकसित करणे आणि धूळ नियंत्रणासारख्या लक्ष केंद्रीत उपाययोजना राबवण्याचे निर्देश देण्यात आले. संस्थात्मक प्रतिनिधींना त्यांच्या परिसरातील रस्त्यांवर नियमित पाणी फवारणी करून धूळ कमी करण्यासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन करण्यात आले.
संस्थांना जवळच्या फूटपाथ, मध्यम पट्टे किंवा प्राधिकरणाच्या इतर पायाभूत सुविधांचा अवलंब करून त्यांची देखभाल करण्यास प्रोत्साहित करण्यात आले, ज्यामध्ये संस्थात्मक ब्रँडिंगची सुविधा देखील उपलब्ध असेल.
नोएडा प्राधिकरणाने गंभीर वायू प्रदूषणाचा परिणाम कमी करण्यासाठी आणि सार्वजनिक आरोग्याचे संरक्षण करण्यासाठी सर्व भागधारकांच्या समन्वयाने सर्व प्रदूषण नियंत्रण उपाय राबवण्याबाबत आपली कटिबद्धता पुन्हा एकदा व्यक्त केली.
