१८ नोव्हेंबर हा दिवस ‘बाल लैंगिक शोषण, गैरवर्तन आणि हिंसाचार प्रतिबंध आणि उपचारांसाठी जागतिक दिन’ (World Day for the Prevention of and Healing from Child Sexual Exploitation, Abuse, and Violence) म्हणून जगभर साजरा केला जातो, आणि हा दिवस केवळ स्मरणाचा नाही, तर समाजाला मुलांच्या संरक्षणाची आणि पुनर्संचयाच्या जबाबदारीची पुन्हा एकदा जाणीव करून देणारा आहे. याच पार्श्वभूमीवर, नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्युरोच्या (NCRB) Crime in India – 2023 अहवालातील आकडेवारी मुलसंरक्षणाच्या दृष्टिकोनातून धक्कादायक कार्यप्रकरणे उघड करते. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्युरोच्या अहवालानुसार २०२३ मध्ये देशभरात १७७३३५ मुलांविरुद्ध गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत, जो आकडा २०२२ च्या तुलनेत ९.२% ने अधिक आहे. मुलसंख्येनुसार, हा गुन्हे दर “प्रति १००००० मुलांमध्ये ३९.९” इतका आहे, जो २०२२ मधील ३६.६ पेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त आहे.
नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्युरोच्या अहवालात दोन गुन्हेगारी प्रकार विशेषत: चिंताजनक आहेत. एक म्हणजे Kidnapping and Abduction of Children यात ७९८८४ प्रकरणे नोंदली गेली आहेत, म्हणजे अंदाजे ४५% सर्व बाल गुन्ह्यांचा भाग. दुसरा मोठा प्रकार आहे Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act अंतर्गत गुन्हे या श्रेणीत ६७६९४ प्रकरणे आहेत, जी एकूण गुन्ह्यांच्या सुमारे ३८.२% आहेत. हे आकडेगणित दाखवतात की मुलांना फक्त भौतिक हरवण्याचा धोका नाही, तर त्यांच्या लैंगिक सुरक्षिततेवरदेखील खोल धोक्यांची घंटा आहे.
POCSO अंतर्गत, अहवालात penetrative sexual assault प्रकारात ४०४३४ प्रकरणे आहेत, आणि यात ४०८४६ पीडित मुलांचा समावेश आहे. या प्रकारातील अपराधी ३९०७६ प्रकरणांमध्ये मुलांसाठी परिचित व्यक्ती होते म्हणजे कुटुंबातील सदस्य, शेजारी, नातेवाईक किंवा ऑनलाईन मित्र. हा “विश्वासाचा दुरुपयोग” आपल्या पारंपारिक सामाजिक संरचनांमध्ये किती खोलवर आहे हे उघड दाखवतो; जिथे मुलांचा संरक्षक असावा अशी अपेक्षा आहे, तेथेच शोषणाची शक्यता वाढते.
त्याचबरोबर अहवालात aggravated assaults and harassment POCSO च्या सेक्शन ८ व १० व IPC च्या सेक्शन ३५४ अंतर्गत २२४४४ प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत. हे प्रकार धमकावणे, सतत त्रास देणे, आत्म-सन्मान खालावणे या भावनिक आणि मानसिक हिंसेचे स्वरूप दर्शवतात, ज्या मुलांच्या मनावर खोल आणि दीर्घकालीन परिणाम करतात. या प्रकारांच्या माध्यमातून समाजाने मुलांच्या हक्कांचे पुनर्विचार करायला हवा केवळ कायदे पुरेसे नाहीत, तर संवेदनशीलता, विश्वास पुनर्स्थिती आणि पुनर्बांधणी देखील अत्यावश्यक आहे.
पीडित मुलांचे वयविभाजन पाहताना, अहवालात असे सांगितले आहे की ७६२ मुलं सहा वर्षांखालची, ३२२९ मुलं सहा ते बारा वर्षे, १५४४४ मुलं बारा ते सोळा वर्षे, आणि २१४११ मुलं सोळावी ते अठरावी वर्षे यामध्ये आहेत. एकूण ४०८४६ पीडित. हे वयोगट विभाजन हे दाखवते की या गुन्ह्यांचा प्रभाव ज्या वयोगटांमध्ये मुलं सर्वात अधिक असुरक्षित असतात त्यांच्या जाणीवशीलतेच्या टप्प्यावर तिथेच आहे. हे लहान वयात होणारे शोषण मुलांच्या आत्मविश्वास, सामाजिक संवाद, शैक्षणिक यश व भावनिक सुरक्षिततेवर खोलवर परिणाम करू शकतात, आणि हे प्रभाव समाजात दीर्घकाल टिकू शकेल.
राज्यानिहाय डेटा देखील चिंताजनक आहे. उदा. मध्य प्रदेशमध्ये २२३९३ प्रकरणे नोंदली गेली आहेत, तर महाराष्ट्रात २२३९० प्रकरणे आहेत. या आकड्यांमध्ये सामाजिक-आर्थिक असमानता, प्रशासकीय क्षमता, लोकसंख्या घनता आणि स्थानिक सुरक्षितता यांचा खोल संदर्भ आहे. या फरकांमुळे मुलांच्या संरक्षकतेच्या धोरणांमध्ये स्थानिक स्तरावर विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे; एकसारखी राष्ट्रीय धोरणे पुरेशी नसतात, कारण प्रत्येक भागाची आपली वैशिष्ट्ये आणि समस्या असतात.
डिजिटल युगात मुलांसाठी धोके अधिक गुंतागुंतीचे झाले आहेत. NCRB डेटा दर्शवितो की सायबर गुन्ह्यांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे, जिथे मुलांविरुद्ध ऑनलाईन फसवणूक, ब्लॅकमेलिंग, अश्लीलता आणि शोषणाचे प्रकार नवे प्रमाण घेऊन येत आहेत. तंत्रज्ञानाने मुलांना स्वतंत्र संवाद व माहितीचा प्रवेश दिला असला, तरी समानवेळी त्यांना नव्या प्रकारच्या असुरक्षिततेशी सामोरे जावे लागत आहे. शाळा, कुटुंबे आणि स्थानिक समुदायांनी मुलांना डिजिटल साक्षरता, ऑनलाईन सुरक्षिततेची माहिती आणि तक्रार नोंदविण्याच्या तंत्रज्ञानाचा वापर शिकविणे अत्यंत आवश्यक झाले आहे.
समाजशास्त्रीय दृष्टिकोनातून, हे सर्व आकडे “शक्ती आणि अवलंबित्व” यांच्या गुंतागुंतीवर आधारित आहेत. मुलांचा अवलंबित्व म्हणजे त्यांचा विश्वास असणारी व्यक्ती वा संस्था, पण जेव्हा अवलंबित्वाचा दुरुपयोग होतो, तेव्हा समाजातील संरचनात्मक असमानता, लिंगाधारित सत्ता, कलंक व मौन संस्कृती हे मुद्दे खोलवर उभी राहतात. मुलांना तक्रार करण्यासाठी सुरक्षित व्यासपीठ नाही किंवा त्यांनी आवाज उठावला तर “लोक काय म्हणतील” याची भीती असते, हे गंभीर असून हे बदलण्याचे दायित्व संपूर्ण समाजाचे आहे.
उपचाराचा स्तर म्हणजे healing हा फक्त शारीरिक पुनर्प्राप्तीपुरता मर्यादित नाही. गुन्ह्यांनंतर मुलांना त्यांच्या मानसिक वेदना, आत्मविश्वास गमावलेलेपणा, भविष्यातील भीती यांवर काम करण्याचा मार्ग द्यायला हवा. यासाठी समुपदेशन, मनो थेरपी, कुटुंब-समुपदेशन, पुनर्बांधणी केंद्रे, शैक्षणिक पाठबळ आणि सामाजिक पाठबळ या सर्वांमध्ये समन्वय असणे आवश्यक आहे. समाजाने मुलांना “पुनरजीवनाचा हक्क” देण्याची संस्कृती विकसित करावी हे फक्त कायदेशीर कर्तव्य नसून नैतिक व मानवी दायित्व आहे.
कायद्याच्या पातळीवर, POCSO Act आणि इतर कायदे उपलब्ध असले तरी त्यांची अंमलबजावणी आणि पुनरावलोकन महत्वाचे आहे. तपास प्रक्रियेतील विलंब, पुराव्यांची कमतरता, न्यायालयीन विलंब आणि दोषींच्या शिक्षेचा अभाव हे अडथळे कायम आहेत. यासाठी विशेष बाल-मैत्रीपूर्ण तपास यंत्रणा, त्वरित प्रतिसाद गट (rapid response), समुपदेशन समर्थन आणि विशेष बाल न्यायालयांची आवश्यकता आहे.
समाजात बदल घडविण्यासाठी आवश्यक आहे व्यापक जनजागृती, सहभागी संरचना व सामुदायिक संवाद. शाळांमध्ये मुलांना “बॉडी ऑटोनॉमी”, “ना म्हणण्याचा अधिकार” व “गुड टच-बॅड टच” यावर शिक्षण देणे महत्त्वाचे आहे; पालकांसाठी संवाद कौशल्ये व संरक्षकतेबाबत प्रशिक्षण आयोजित करणे आवश्यक आहे; स्वयंसेवी संस्था व स्थानिक गट बाल संरक्षण मोहीम राबवू शकतात. माध्यमांनी दोषारोपापेक्षा पुनर्बांधणीच्या गोष्टींवर मार्गदर्शक संवाद निर्माण करणे आवश्यक आहे.
सरकारने दीर्घकालीन धोरणात्मक गुंतवणूक वाढवावी पुनर्बांधणी केंद्रे, समुपदेशन सेवा, डिजिटल सुरक्षितता संस्थांना पाठबळ, आणि शेल्टर होम्स यांसाठी निधी देऊन मुलांच्या पुनरजीवनाची पायाभरणी करावी. ही गुंतवणूक फक्त खर्च नाही तर समाजाच्या नैतिक आणि भावनिक स्वास्थ्यात एक गुंतवणूक आहे.
१८ नोव्हेंबरचा हा दिवस फक्त स्मरणाचा दिवस नाही तर तो एक संघटित सामाजिक संकल्पाचा दिवस असावा. समाजाने प्रतिज्ञा करावी की मुलांचे संरक्षण, त्यांचे पुनरजीवन आणि त्यांच्या हक्कांची राखणी यासाठी आपण एकत्र काम करू, कारण मुलांचं बालपण सुरक्षित असेल तरच आपला समाज खऱ्या अर्थाने प्रगत आणि मानवतावादी असेल. आपण फक्त निरीक्षक न राहू, तर कर्ते बनुया; कारण मुलांचे भवितव्य त्यांच्या सुरक्षेत व संरक्षणातच दडलेले आहे.
डॉ. राजेंद्र बगाटे (लेखक समाजशास्त्राचे अभ्यासक आहेत) संपर्क – ९९६०१०३५८२, bagate.rajendra5@gmail.com
—————
हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी
