– खाजगी कंपनीच्या हितासाठीची निविदा तातडीने रद्द करा, अन्यथा घेराव घालण्याचा इशारा
मुंबई, 10 मार्च : मुंबई महापालिके आयुक्तांनी मनमानीपणे मुंबईतील झोपडीपट्टीच्या स्वच्छतेसाठी १२०० कोटी रुपयांच्या निविदा काढून एका खाजगी कंपनीला कंत्राट दिले. अशा खाजगी कंपनीला काम दिल्यामुळे रोजंदारी कामगारांवर, महिला बचत गट व बेरोजगार संस्थांना बेरोजगार व उपासमारीची वेळ आली आहे. खाजगी कंपनीच्या हितासाठी आयुक्तांनी कोणाच्या सांगण्यावरून ही कोट्यवधी रुपयांची निविदा काढली, याचा बोलवता धनी कोण आहे. त्यामुळे १२०० कोटी रुपयांची निविदा तातडीने रद्द करावी, अन्यथा घेराव घालण्याचा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी – शरदचंद्र पवार गटाचे मुंबई अध्यक्ष ॲड .अमोल मातेले यांनी दिला आहे.
मातेले यांनी म्हटले की, मुंबई महापालिकेची निवडणूक २०२२ मध्ये होणे अपेक्षित होते. मात्र निवडणूक घेतली नाही. त्यामुळे महापालिकेवर प्रशासक राजवट सुरू असून गेली दोन वर्षे त्यांचा मनमानी कारभार चालू आहे. देशात सर्वांत श्रीमंत महानगरपालिकेचा कारभार लोकप्रतिनिधींशिवाय सुरू आहे. कोट्यावधींची कामे मंजूर झाली. कार्यादेश देण्यात आले. मुंबई पालिकेवर प्रशासकांचे राजवट असल्यामुळे आयुक्तांच्या अडून राज्य सरकारचा पालिकेच्या कार्यावर हस्तक्षेप वाढला आहे. पण यामुळे नागरिकांच्या उपयोगी कामे किती झाली, त्याच पारदर्शकता आहे का? नगरसेवक असतील तर नागरिकांना जाब विचारता येतो.आता नगरसेवकच नसल्यामुळे जाब कोणाला विचारायचा असा प्रश्न आहे. पालिका अधिकारी किंवा पालिका आयुक्तांना जाब कसा आणि कोण विचारणार?
या विरोधात सफाई कामगार संघटना व महाविकास आघाडीने मुंबई महानगरपालिकेच्या मुख्य कार्यालयाबाहेर मोर्चा काढला. लोकशाहीमध्ये मोर्चा काढणे संविधानाने दिलेले अधिकार आहे. मोर्चा काढला म्हणून राजकीय ७० ते ८० कार्यकर्त्यांवरती गुन्हे दाखल केले.पण गुन्हे दाखल करून आम्ही घाबरून मागणी सोडून देऊ असं जर त्यांना वाटत असेल तर हे त्यांचा गैरसमज असल्याचेही अमोल मातेले यांनी म्हटले आहे.
