ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
BulletsIn
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰ.ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ ਐਕਟ 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 51 ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ।
- ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ, ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 51-55 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ।
- ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟਸ ਆਫ਼ ਪਰਸਨਜ਼ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 2019 ਦੇ ਨਿਯਮ 10 ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ 60 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
- ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
- ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ, ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਸਪ੍ਰਿਹਣਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ. ਐਕਟ, 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 50 ਅਤੇ 51 ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ/ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
- ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
