ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਠੋਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ 1995 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਡੈਮੋਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
BulletsIn
-
ਮਠੋਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ 1995 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਡੈਮੋਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
-
ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।
-
ਰੀਤਿਕਾ ਅਰੋੜਾ, ਪੁਨੀਤ ਡਿਗਰਾ, ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਹ ਡੈਮੋਲਿਸ਼ਨ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ।
-
ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਯਮ ਤੋੜ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ।
-
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ‘ਤੇ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ₹25 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
-
ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਰੁਕਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
-
ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੰਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਨਾ ਖਰੀਦਣ।
-
19 ਮਾਰਚ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
-
ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਪਰਮੋਟਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ।
