ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਬਿੱਲ 2024 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਚ-ਸਰਪੰਚ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
BulletsIn
- ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਬਿੱਲ 2024 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
- ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ: ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ।
- ਪਾਰਟੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬੰਦ: ਹੁਣ ਪੰਚ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
- ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ: ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ: ਬਿੱਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
- ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ: ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ।
- ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ: ਇਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
