ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੌਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਣ ਲਈ ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
BulletsIn
- ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ – ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।
- ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ – ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ।
- ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੀਖਣ – ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ।
- ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ – ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ।
- ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ – ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ।
- ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ – ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ।
- ਫੀਡਬੈਕ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ – ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ।
- ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ – ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ।
- ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਸੁਧਾਰ – ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।
- ਸਰਕਾਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਗੜੇ ਕਦਮ।
