ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ’ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
BulletsIn
- ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ – 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 5 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 530 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ, 697 ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ।
- ਵੱਡੀ ਬਰਾਮਦਗੀ – 42 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 15 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ, 41,027 ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਬਰਾਮਦ।
- ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀ – ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ।
- ਚੈੱਕਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ – ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ, ਕੇਮਿਸਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ।
- ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ – ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
- ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ – ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸੰਪਰਕ।
- ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ – ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ।
- ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ ‘ਚ ਵਾਧੂ – ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 86% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਟੀਚਾ 100%।
- ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ – ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਢਿੱਲ੍ਹੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ।
- ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਵਾਧੂ – 2007-2017 ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦ।
