ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ 195 ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6 ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਿਛਲੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 4915 ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਭਰਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸ ਦੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਾ ਪੁਲਿਸ ਕੇਡਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 195 ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2019 ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੇਟਿੰਗ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ 31 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਅਹੁਦੇ ਭਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
