ਮੁਹਾਲੀ, 09 ਜਨਵਰੀ (ਹਿ. ਸ.)। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਬੰਧਿਤ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਹਰੇਬਾਜੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ / ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਿਛਲੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤਾਂ ਛੇਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਣਸੋਧੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 21 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਮੁਲ ਨਹੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਛੇਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਬੰਧਿਤ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਅਦਾਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਬੁਢਾਪਾ ਭੱਤਾ ਵੀ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਲ ਟੀ ਸੀ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀ ਹੈ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ॥ ਧਰਨੇ ਵਿੱਂਚ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਂਖਰਪੁਰ, ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਤਪਾਲ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਪਾਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਪਤਵੰਤੇ ਸਜੱਣ ਹਾਜਿਰ ਸਨ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ/ਪੀ. ਐਸ. ਮਿੱਠਾ/ਸੰਜੀਵ
