ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਜਨਵਰੀ 2026
ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ), ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਤੀ ਵਜਾਹਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਰਿਸਰ ਦੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜਵਾਬੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਜਿਸ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ-ਰਤ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਨਿੰਦਨਯੋਗ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ, ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗੰਭੀਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਖਾਸ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਮਾਮਲਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇਗਾ।
ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਸਦਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ “ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ” ਜਾਂ “ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ” ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਝੂਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਚੀ ਗਈ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਪਰੋਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਸੰਪਤੀ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਵਿਤਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ।
ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮਾਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਉਸੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਕਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਸਦਨ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
