ਮੁੰਬਈ, 08 ਅਕਤੂਬਰ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੋਨਿਟਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖਰਚਾ 225.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ 28 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 8 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਅਤੇ 13 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 1,851 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
