ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਮਾਰਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਵਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਈ ਆਗੂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪੁੱਜੇ।
ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ, ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਅਤੇ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਭਾਜਪਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜੇਗੀ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਗਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਖੀ। ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਈਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ।
