ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੇ ਘਰ ‘ਚ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਨਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ‘ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ।
BulletsIn
-
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਜੱਜ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।
-
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ।
-
ਧਨਖੜ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।
-
ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
-
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਘਟਨਾ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
-
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
-
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।
-
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
-
ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਨਾਂ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਨਾਂ ਹੀ ਨਿਆਂਇਕ, ਇਹ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
-
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ?
