ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੇ ਈਸੀਆਈਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ 21 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 2017 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਏਐਸਜੀ ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਨ ਪਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਚੋਣਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਹਨ।
15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
