ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਿ. ਸ.)। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਛੇ ਤੋਂ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਐਸਜੀ ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਰੀਬ 20 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ। 290 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਵਾਹ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਫਿਰ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੌਂ ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਇਹ ਕਥਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਕਹੀ ਸੁਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸਬੂਤਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਰ੍ਹਾ ‘ਚ ਦੋ ਮਿੰਟਾਂ ‘ਚ ਮਾਮਲਾ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਨਾਇਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਤਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ 26 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਈਡੀ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੀਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ। ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੋਂ ਇਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤੀਹਰੇ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪਿਛਲੇ 23 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ/ਸੁਰਿੰਦਰ/ਸੰਜੀਵ
