ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। 17 ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਦਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਫਲੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਅੱਜ 51 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 54 ਮੈਂਬਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। 40 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਸਦਨ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 1-2 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਉਠਾਵਾਂਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ, ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ, ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ, ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ ਤੋਂ ਥੰਬੀ ਦੁਰਈ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਐਨਸੀਪੀ-ਸਪਾ ਤੋਂ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸੁਲੇ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਸ਼ਿੰਦੇ, ਡੀਐਮਕੇ ਤੋਂ ਟੀਆਰ ਬਾਲੂ, ਆਰਜੇਡੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦਰ ਗੁਪਤਾ, ਜੇਡੀਯੂ ਤੋਂ ਸੰਜੇ ਝਾਅ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਯਾਦਵ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੋਦ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਕੇ. ਸੁਰੇਸ਼ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ, ਅਨੁਪ੍ਰਿਆ ਪਟੇਲ, ਰਾਮਦਾਸ ਆਠਵਲੇ, ਤਿਰੂਚੀ ਸਿਵਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨੇਤਾ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਦਨ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੇ ਬਿਆਨ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਅੱਜ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।
ਐਨਸੀਪੀ (ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ) ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸੁਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ।
ਬੀਜੇਡੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਸਮਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਓਡੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ, ਪੋਲਾਵਰਮ ਅਤੇ ਮਹਾਨਦੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ, ਕੋਲਾ ਰਾਇਲਟੀ ਸੋਧ, ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ, ਤੱਟਵਰਤੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਨਵੇਂ ਏਮਜ਼ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਰੇਲਵੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਡਿਜੀਟਲ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਬਿੱਲ :
ਇਸ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 8 ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟਸ ਗਵਰਨੈਂਸ ਬਿੱਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਟੀ ਡੋਪਿੰਗ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, ਮਣੀਪੁਰ ਜੀਐਸਟੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਜਨਤਕ ਟਰੱਸਟ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, ਭੂ-ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਹਿਤ (ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ) ਬਿੱਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਭੂ-ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਅਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਰਟਸ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਲਿਆਏਗੀ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
