ਜੈਪੁਰ, 22 ਨਵੰਬਰ (ਹਿ.ਸ.)। ਰਾਜਸਥਾਨ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੱਤ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੌਇਸ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸ੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 2 ਆਈ.ਵੀ.ਆਰ.ਐਸ./ਓ.ਵੀ.ਡੀ. ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਗਰੰਟੀਆਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 1204477631 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 8587070707 ‘ਤੇ ਮਿਸ ਕਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਲਈ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ 2014 ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਵ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ ਆਡੀਓ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਕੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ/ਸੁਰਿੰਦਰ/ਸੰਜੀਵ
