ਮੁੰਬਈ, 30 ਸਤੰਬਰ (ਹਿ. ਸ.)। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫਡਨਵੀਸ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਛਗਨ ਭੁਜਬਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਅਨੁਪਾਤ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਭੁਜਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 27 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 7 ਤੋਂ 8 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ/ਸੁਰਿੰਦਰ/ਸੰਜੀਵ
