ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਜੂਨ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਸਿੰਦੂਰ’ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹਵਾਈ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ 5.1 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ 2047 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਸੰਘ (ਸੀਆਈਆਈ) ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮ ਕੇਪੀਐਮਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ 2024-25 ਵਿੱਚ 6.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2047 ਤੱਕ 31.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ 2024-25 ਵਿੱਚ 1.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2047 ਤੱਕ 8.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਯਾਤ ਮੌਜੂਦਾ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਇਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ 27 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 5.1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 4-5 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੌਜੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਲਈ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ 2047 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਫਰਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮੁੱਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
