ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ: ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ DA ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਬਕਾਇਆ DA (ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ DA ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਾ ਨਿਯਮ (ROPA) 2009 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

DA ਬਕਾਏ ROPA 2009 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ROPA 2009 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ DA ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਧਿਆਪਕ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮੇਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਕ ਕੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮਹੱਤਵ

ਸਿਆਸੀ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ DA ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਬਕਾਇਆ DA ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ DA ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ, ਪੁਜਾਰੀਆਂ-ਮੁਅੱਜ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣਭੱਤਾ ਵਧਾਇਆ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।

ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ

ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਰਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸੰਗਰਾਮੀ ਜੌਥਾ ਮੰਚ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ, ਭਾਸਕਰ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡੀਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਲ ਨੀਅਤ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਏ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।

ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਅੱਜ਼ਨਾਂ ਲਈ ਮਾਣਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਅੱਜ਼ਨਾਂ ਲਈ ਮਾਸਿਕ ਮਾਣਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਣਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ₹500 ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਮਾਸਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ₹2,000 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਜਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਅੱਜ਼ਨ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਣਭੱਤਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਅੱਜ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ।

ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ‘ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ।

ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਅਹਿਮ ਸਮਰਥਨ

ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।