ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਸਤੰਬਰ (ਹਿ. ਸ.)। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮ੍ਰਿੰਤਸਰ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਖੇਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ 31ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਤਲੁਜ -ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (ਏਸਵਾਈਏਲ) ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਏਫਲੀਏਟ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਮੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਸ਼ਪਾਦਨ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ, ਗਿਆਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਵੋਤਮ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਪਾਦਿਤ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮੂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ।
ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਸਵਾਈਏਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਏਸਵਾਈਏਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗੁਮਰਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਰਾਵੀ , ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਧਿ ਸਰਪਲੱਸ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕੀਸਤਾਨ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਔਸਤਨ 1.68 ਏਮਏਏਫ ਅਤੇ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ 0.58 ਏਮਏਏਫ ਪਾਕੀਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲ ਗਿਆ ਹੈ)। ਇਸ ਕੌਮੀ ਵੇਸਟੇਜ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋ ਲਈ ਏਸਵਾਈ ਏਲ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ/ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕੈਰਿਅਰ ਚੈਨਲ ਪਾਣੀ 61 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਨੰਗਲ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ (ਏਨਏਚਸੀ) ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 1954 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਚ 68 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਏਨਏਚਸੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਏਸਵਾਈਏਲ ਵੈਕਲਪਿਕ ਚੈਨਲ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਏਸਵਾਈ ਏਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 2001 ਅਤੇ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚ ਡੇਟਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਕ ਵਰਨਣਯੋਗ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜਨਸਾਂਖਿਅਕੀ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਨਾਂਮ ਇਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਡੇਟਾ ‘ਤੇ ਨਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਪਡੇਟ ਜਨਸਾਂਖਿਅਕੀ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ੇਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਈ ਇਕ ਮੁਲਵਾਨ ਸੰਸਾਧਨ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਰਨਣਯੋਗ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 21 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਨੁੰ ਅਸੀਂ ਚਿਰਾਯੂ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤੋਂਦੇਯ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤਕ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕਵਰੇਜ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਯ ਯੌਜਨਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 20 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਤਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 56,89,986 ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਏਬੀ-ਪੀਏਮਜੇਏਵਾਈ ਅਤੇ ਚਿਰਾਯੂ ਦੋਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ 85,79,273 ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ/ਦਵਿੰਦਰ/ਸੰਜੀਵ
